चिपळूण – देशातील कष्टकरी समाज शेतात काबाडकष्ट करून अन्नाचे दोन घास देणारा, जीवाची पर्वा न करता काळ्या आईची सेवा करणारा व देशाच्या सीमेवर संरक्षणसाठी प्रसंगी स्वतःचे बलिदान देणारा आपला समाज पुरेसे आरक्षण नसल्यामुळे बेरोजगारीच्या संकटात सापडलेला आहे.
निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती वारंवार निसर्गाचा होणारा कोप, शासनाचे शेती विषयक चुकीची धोरण, अवजारे यांच्या गगनाला भिडणारे दर यामुळे हा कष्टकरी समाज मेटाकूटीला आलेला आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांचे आरक्षण घटनेच्या तरतुदीत कुठल्या कक्षेत बसत नाही. आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसीच्या आरक्षणाचे संरक्षण व कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी यासाठी मुंबई लगत महाराष्ट्र व्यापी आरक्षण निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदमध्ये ही माहिती दिली.कुणबी सेनेने आजवर अनेक आंदोलने समाजासाठी केलेली आहेत. गेली बावीस वर्षे अथकपणे लढे उभारून महाराष्ट्रभर शेतकरी व कष्टकरी वर्गाच्या हितासाठी प्रभावी संघटन उभे करून महाराष्ट्राचे सर्व राजकीय पक्ष विचारवंत व प्रशासनांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेली २२ वर्षाच्या कालावधीत किमान पाच तत्कालीन मुख्यमंत्री कुणबी सेनेने आयोजित केलेल्या विराट कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित होते. काहीनी आश्वासन सुद्धा दिली. मात्र, ती आश्वासने सर्व हवेत वीरली, असे त्यांनी स्पष्ट या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. आमचा फक्त वापर करून घेतला जातो. त्यामुळे आता आम्ही सुद्धा सजग झालो असून एक वेगळं संघटन आणि समाजला पोषक असे वातावरण निर्मिती करण्यासाठी सर्व संघटना एकजुटीने लढणार असल्याचे त्यांनी या पत्रकार परिषद बोलताना सांगितले. सध्या ओबीसीचा प्रश्न आणि आरक्षण हे दोन मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत. मराठा आरक्षण घटनेच्या कुठल्याही कक्षामध्ये बसत नसल्याने भविष्यात मराठा बांधवांना ओबीसीमध्ये आरक्षण दिल्यास आधीच ओबीसीमध्ये ३७० जाती असल्याने त्यांच्यावरती अन्याय होऊ शकतो. आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र ओबीसी मध्ये समाविष्ट झाल्यास नक्कीच ओबीसी मधील समाविष्ट जातींचा तोटा होऊ शकतो. यामध्ये मंडळ आयोगाने शिफारस केलेल्या १०० जाती समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी वर्गात बहुसंख्येने मोठा समाज म्हणून कुणबी समाज जरी असला तरी त्याच्या वाटेला काय येते, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे . यामुळे कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची गरज आहे. या मागणीसाठी राजव्यापी निर्धार परिषद घेणार असल्याचे या पत्रकार परिषद कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर समाजात जागृती करून तळागाळातील लोकांना एकसंघ करण्यासाठी कुणबी सेना पुन्हा एकदा लढाऊ पद्धतीने काम करेल. कुणबी समाजाची तसं पाहिल्यास विदर्भामध्ये सुमारे ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या आहे खानदेशामध्ये ४० ते ५० टक्के आहे. कोकण मध्ये सरासरी ६० टक्के आहे. जर एवढा फक्त कुणबी समाज असेल तर त्या कुणबी समाजाच्या वाटेला ओबीसीमध्ये किती टक्के आरक्षण येते, याचा सखोल अभ्यास करून भविष्यात समाजातील युवकांची बेरोजगारी दूर व्हावी आणि त्यांना योग्य प्रकारे आरक्षण मिळावे यासाठी हा व्यापक लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर या पत्रकार परिषदमधे दुसरा मुद्दा हाताळताना सिंचन व्यवस्थेबद्दल त्यांनी लक्ष वेधले. पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र येथील शेतकऱ्यांना हजारो कोटींचे पॅकेज दिले जाते. मात्र कोकणावर पॅकेज देताना अन्याय केला जात आहे. खेड्यापाड्यात राहणारा ८० टक्के समाज आहे. हे सर्व शेती व जगणारे लोक आहेत शेतीस निसर्गाच्या कोप होऊन उद्ध्वस्त होत आहे. त्यांना तोट्याची शेती करावी लागते. अशा अवस्थेत शेतकरी जगला पाहिजे आणि शेतकरी जगला तरच देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. यासाठी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुद्धा कुणबी सेना जोरदार आंदोलन करेल असे त्यांनी पत्रकार बोलताना सांगितले. ऑक्टोबरमध्ये मुंबईमध्ये पहिल्यांदा या निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे यावेळी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात येणार आहे. यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ही निर्धार परिषद कुणबी सेना आयोजित करून समाज बांधवांना एकत्रित आणि जागृत करण्याचे काम करणार आहे. या पत्रकार परिषदेला कुणबी सेनेचे पदाधिकारी शंकर दादा बैकर, डॉ. विवेक पाटील, बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष सुरेश भायजे, संजय जाबरे, संदेश गोरिवले, कृष्णा मेणे, संजय पिटले, संदीप बामणे, महेंद्र भुवड, काजरेकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
