चिपळूण – गेल्या काही वर्षापासून धान्य वितरणात केंद्र सरकारचा सावळा गोंधळ दिसून येत आहे. महिना संपत आला तरी गरीब शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळत नाही.
याला कधी धान्य पुरवठा उशिरा, तर कधी पॉस मशिनवर नोंदी करण्यास विलंब ही कारणे आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला धान्य द्यायचे आहे की नाही? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. काही वर्षे मागे जाता शिधापत्रिकाधारकांना वेळेत व मुबलक धान्य रास्त धान्य दुकानांमधून मिळत होते. ते पडताना दिसत आहेत. त्यामुळे धान्य मात्र अलिकडे यात अनेक बदल करण्यात आले असून ते दुकानदारांसह गरीब शिधापत्रिकाधारकांना अडचणीचे ठरत आहेत. पूर्वी पावत्यांच्या माध्यमातून धान्य मिळत होते. सध्या पॉस मशिन आणण्यात आल्या आहेत. या मशिनला नेट न मिळाल्यास त्या चालणे कठीण बनते. या मशिनला दर्जा नसल्याने अनेकदा त्या बंद वितरणात अडचणी येत आहेत. पूर्वी शासकीय गोदामापासून रास्त धान्य दुकानदार धान्याची वाहतूक करीत होते. त्यामुळे पैसे भरल्यानंतर लगेच धान्यांची उचल करून त्याचे वितरण १ ते १० तारखेपर्यंत पूर्ण होत होते. मात्र आता दुकानांपर्यंत धान्य पोच देण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे. त्यामुळे त्यात मनमानी आली असून कधीही धान्य दिले जात आहे. ते देताना तारखांचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे जुलै महिन्याची २० तारीख उलटली तरी अद्याप अनेक शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळालेले नाही. तसेच याअगोदर धान्य दुकानात येताच त्याचे वितरण केले जात होते. मात्र ,आता पुरवठा विभागाकडून जोपर्यंत दुकानदारांच्या पॉस मशिनवर त्याच्या नोंदी होत नाहीत, तोपर्यंत मशिन सुरू होत नसून यातही मनमानी केली जात असल्याने या नोंदी केव्हाही केल्या जात आहेत.गतवर्षी महापुरात ज्या दुकानदारांचे धान्य भिजले त्यांना ते अद्याप दिले गेले नसून यामुळे धान्यापासून या शिधापत्रिकाधारक वंचित आहेत. हे धान्य मिळणार की नाही, याची माहितीही दुकानदारांना दिली जात नाही. धान्याचा जिल्हास्तरावरून अनियमित पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे एकंदरीत धान्य वितरणात सावळा गोंधळ पहायला मिळत असून शासनाला धान्य बंद करायचे आहे की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
