चिपळूण – चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरण फुटून तब्बल २२ जणांचा बळी आणि ५४ कुटुंबांच्या संसाराची राखरांगोळी करणाऱ्या तिवरे धरण दुर्घटनाप्रकरणी निमुक्त चौकशी समितीने काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले आहे.
मात्र कारवाईसाठी दोषींचे संपर्क, पत्ते मिळवण्यासाठी वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी त्याची पुर्तता केलेली नाही. त्यामुळे पुढील कार्यवाडी थांबल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी दिली.धरण दुर्घटनेत मोठी आर्थिक तसेच जीवितहानी झाल्यानंतर त्यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी प्रारंभी विशेष तपास तपासणी पथक व त्यानंतर नव्याने पुनर्विलोकन चौकशी समिती नेमली. याचा अहवाल गतवर्षी मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात शासनाला पाठवला. मात्र सव्वा वर्षानंतरही त्यावर कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. येथील कार्यवाही केलेली नाही. येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते साळुंखे यांनी माहितीच्या अधिकारात सर्वत्र पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांना अधिकृत माहिती मिळाली. त्यात दुर्घटनेप्रकरणी धरण ठेकेदारासह जलसंधारण व महसूल विभागाच्या अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवत त्यांना जबाबदार धरले. ठेकेदारांवर कारवाई तर दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून कारवाईची शिफारसही अहवालात आहे. मात्र अजूनही कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे.दरम्यान, या संदर्भात जिल्हा मृदू व जलसंधारण विभागाकडे ठाणे येथील प्रादेशिक जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडून वारंवार आवश्यक ती माहिती मागवण्यात आली. मात्र ती अद्यापही मिळालेली नाही. दिलेली माहितीही अपुर्ण असल्याने गेल्या महिन्यात या कार्यालयाने पुन्हा जिल्हा कार्यालयाकडे सर्व माहितीसह निष्कर्षाच्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पत्ते अपुर्ण असल्याने त्याची पुर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेली माहिती अपुर्ण असल्याने वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर करण्यास विलंब होत असल्याचेही ठाणे कार्यालयाने स्पष्टपणे नमूद केल्याचेही साळुंखे यांनी सांगितले. चौकट-सत्तांतरामुळे कारवाईची अपेक्षातत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात धरण फुटले होते. त्यांनी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकानंतर राज्यात नव्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. गेली ३ वर्षे चौकशी समिती आणि त्यांचे अहवाल यातच कालावधी निघून गेला आहे. आता पुन्हा सत्तांतर झाले असून फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या तिवरे धरण फुटीतील दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा बाधितांकडून व्यक्त होत आहे.
