चिपळूण – तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडलेल्या तिवरे धरण दुर्घटनाला कारणीभुत असलेल्या ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांवर दोषारोप पत्र तयार करून त्यांची विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी अशा सूचना राज्य सरकारच्या वतीने पुणे येथील अप्पर आयुक्त व मृद जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र यांना दिले आहेत.
पुनर्विलोकन समितीच्या एका अहवालाद्वारे या सूचना केल्या असून त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.सह्याद्रीच्या खोऱ्यात वसलेल्या तिवरे धरण फुटीची भीषण दुर्घटना २ जुलै २०१९ रोजी घडली होती. या घटनेत 23 जणांचा बळी गेला होता. तसेच जनावरेही वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या घटनेतून तीव्र वासी अद्यापही सावरलेले नाहीत, तसेच तीव्र धरणाच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न देखील खितपत पडला आहे. परिणामी या भागातील पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे तीव्र येथे तातडीने धरण उभारण्याची मागणी केली जात आहे. सुरुवातीला या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नेमली होती. त्यात काही आक्षेप नोंदवले गेल्याने पुनर्विलोकन समिती गठीत केली होती. या समितीने नुकताच हा अहवाल सादर केला असून,त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख केल्याने खळबळ उडाली आहे. पुनर्विलोकन समितीच्या सूचनेनुसार संबंधित ठेकेदारावर अस्वीकृत निवेदीच्या अटी शर्तीनुसार कारवाई करण्यात यावी, धरणाच्या संकल्पना ची प्रचलित पद्धती व प्रत्यक्ष संकल्प तपासून दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करावी, सिंचन विमोचनकाचे प्रत्यक्ष काम असताना गुणनियंत्रण संबंधित शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांची प्रचलित शासन निर्देश निविदा शर्तीच्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी असे नमूद केले आहे. तसेच धरणाची प्रथम गळती निदर्शनास आल्यापासून धरण फुटीची घटना घडेपर्यंत, देखभाल व दुरुस्ती वरिष्ठ स्तरावर उपाययोजनांबाबत अवगत न करणे, धरणाच्या खालील बाजूस असणारी लोकवस्ती न हटवणे, त्रुटी पूर्ण पावसाळा पूर्व व पावसाळ्यानंतर ची तपासणी करण्यासाठी जबाबदार शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता, संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची तसेच महसूल विभागातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी करुन कारवाई करण्यात यावी असेही अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
पुनर्विलोकन समितीचा अहवाल मिळविण्यासाठी प्रथम जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, त्यानंतर जलसंधारण रत्नागिरी, पुढे ठाणे येथील जलसंधारण कार्यालय व तेथून पुण्यातील मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय गाठले. या सर्वांकडे अहवाल मिळाला नाही. अप्पर आयुक्त कार्यालयाने जलसंधारण प्रधान सचिवांकडे जाण्याचा सल्ला दिला आणि तेथे समितीचा अहवाल माहिती अधिकारात उपलब्ध झाला. या प्रकरणात कारवाई बाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होताना दिसत आहे.- विद्याधर साळुंखे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
