मार्गताम्हणे – एखाद्या शासकीय कार्यालयात किंवा अन्य ठिकाणी माहिती अधिकारात माहिती मागितली तर त्याची माहिती 30 दिवसाच्या आत देणं बंधनकारक असतं मात्र असं असताना सुद्धा चिपळूण तालुक्यातील उमरोली या ग्रामपंचायतीने मात्र माहिती अधिकाराच्या याच आदेशाला केराची टोपली दाखवत चक्क 120 दिवसानंतर माहिती दिल्याने या ग्रामपंचायतीमधील कामात काही गडबड आहे का अशी चर्चा सध्या संपूर्ण तालुक्यासह जिल्ह्यात सुरू आहे.
गुहागर -चिपळूण मार्गावरील या कामामुळे आम्हाला खूपच आनंद झाला….. आम्ही असेच वागणार..
गुहागर – चिपळूण मार्गांवरील उमरोली ग्रामपंचायत मध्ये जाधव नामक व्यक्तीने 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी माहिती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार टाकला. त्यानंतर या ग्रामपंचायतीने त्या माहिती अर्जाकडे दुर्लक्ष केले आज माहिती देऊ उद्या माहिती देऊ असे म्हणत तब्बल 120 दिवस घालवले आणि आज अखेर 18 जून 2024 रोजी त्यांनी मागवलेली माहिती त्यांना देण्यात आली. मात्र ही माहिती जरी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मागितलेली माहिती आणि त्यांना देण्यात आलेली माहिती यामध्ये जमीन आसमानच अंतर आहे. जसे की जाधव यांनी 2015 पासून 2022 पर्यंत ग्रामपंचायत मधील आवक – जावक रजिस्टरची माहिती मागवली होती. मात्र प्रत्यक्षात मागील तीन वर्षाचीची फक्त आवक-जावक रजिस्टर ची माहिती देण्यात आली. याचा अर्थ या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका या ग्रामपंचायत मधील कोणता व्यवहार किंवा कोणते कागदपत्र लपवत आहेत. का ..? अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या माहिती अधिकारी असलेल्या ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांच्या विरोधात कोकण भवन बेलापूर येथे तक्रार करणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. या ग्रामपंचायतीने दिलेली माहिती यावर संपूर्ण अभ्यास करून अजून किती गडबड आहे. किंवा शासनाच्या निधीची काही गैरकारभार झाला आहे का..? याबाबत आपण पाठपुरावा करून तो जनतेसमोर उघड करणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांना एखाद्या शासकीय कामाची माहिती सुलभपणे व्हावी यासाठी राज्य शासनाने माहिती अधिकार ही संकल्पना अमलात आणली यानंतर माहिती अधिकार माहिती मागितली असता 30 दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असते मात्र असं असलं तरी या ग्रामपंचायतीने चक्क 120 दिवस लावले. माहिती अधिकारात जाणून बुजून खोटी माहिती देणे. माहिती उशिरा देणे. माहिती देताना कागदपत्र किंवा कमी माहिती देणे. यासाठी शासनाचे काही नियम आहेत. याच नियमाच्या आधारावर या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकावर मान्य व्यक्तीवर कारवाई होणार का असा प्रश्न त्या निमित्ताने उभा राहिला आहे.
