गुहागर – अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र वादग्रस्त असलेल्या पडताळणी समिती कडून फसवणूकीने रद्द व जप्त करणे,मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.6जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा’ असे आदेश दिलेले नसताना राज्यातील १२५०० सेवेत कायम असणा-या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.21/12/2019 च्या शासन निर्णयान्वये ११महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग करणे, सुमारे १०००सेवानिवृत्त झालेल्या कर्म चा-यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून पेन्शन न देणे तसेच मृत्यू झालेल्या कर्म चा-यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व इतर लाभ न देणे यासारखा अन्याय आमच्या कर्मचा-यांवर होत आहे.
याबाबतीत २०सप्टेंबर पर्यंत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्रच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा ‘ऑफ्रोह’ चे प्रसिद्धी प्रमुख गजेंद्र पौनीकर व महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्ष माधुरी मेनकार, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा ऊषा पारशे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या ह्या ‘जात तपासल्याचा देखावा करून’ सक्षम अधिका-यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी, जातीचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नसतानाही २०००चा कायदा क्र.२३/२००१ करून व त्यावर राष्ट्रपती महोदयांची फसवणूकीने सही घेण्यात आली. व त्याआधारे पडताळणी समित्यांनी राज्यातील अनेक जमातींच्या लोकांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने व लबाडीने अवैध/ रद्द केले आहे. तसेचमा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.6जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा’ असे आदेश दिलेले नसताना राज्यातील सेवेत कायम असणा-या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.21/12/2019 च्या शासन निर्णयान्वये ११महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग केले आहे. दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे १००० कर्मचा-यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून पेन्शनही मिळाली नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. याच कालावधीत मृत झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व इतर लाभही प्राप्त झाले नाही. दि.२१डिसेंबर२०१९च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२नुसार अजूनही अनेक सेवा समाप्त कर्मचा-याना अधिसंख्य पदाचे आदेश दिले नाहीत. हा आमच्या कर्मचा-यांवरील अन्याय आहे. २०सप्टेंबर पर्यंत शासनाने या आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा यावेळी देण्यात आला. राज्यभरात ऑफ्रोह चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, यवतमाळ ला राज्य सचिव रुपेश पाल यांच्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यात राज्य प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर स्वतः आमरण उपोषणाला बसणार असून रत्नागिरीत त्यांच्या सोबतमहिला आघाडीच्या जिल्हा उपाध्यक्ष नंदा राणे, देवकीनंदन सपकाळे, विलास देशमुख,शिला देशमुख, राजकन्या भांडे, प्रियंका इंगळे, सुरेखा घावट, इ. ८ कर्मचारी आमरण उपोषणाला बसणार आहेत,अशी माहिती ही यावेळी देण्यात आली.पत्रकार परिषदेत ऑफ्रोहचे प्रसिद्धी प्रमुख व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्ष माधुरी मेनकार, ऑफ्रोहचे जिल्हा सचिव बापुराव रोडे, कोषाध्यक्ष किशोर रोडे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा उषा पारशे, उपाध्यक्ष नंदा राणे, सचिव सुनंदा फुकट, सहसचिव सुनंदा देशमुख,आमरण उपोषणकर्ते विलास देशमुख,शिला देशमुख, राजकन्या भांडे, प्रियंका इंगळे, सुरेखा घावट, नंदा राणे हे उपस्थित होते.
