गुहागर – गुहागर पंचायत समितीच्या सभेत उमेद अभियानाच्या कामकाजावरून जोरदार खडाजंगी झाली. उमेद अंतर्गत तालुक्यातील बचत गटांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या तालुका व्यवस्थापकांच्या मनमानी कारभारावर उपसभापती निलेश सुर्वे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हा व्यवस्थापक सचिन पाटणकर यांना थेट धारेवर धरले. “चुकीची वृत्ती बदलणार नसेल तर अशी व्यक्ती गेलेलीच बरी,” अशा शब्दांत त्यांनी तालुका व्यवस्थापकांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला.
या सभेत बोलताना सुर्वे म्हणाले की, ५३ बचत गटांना तब्बल ३ कोटी ५३ लाख रुपयांचे कर्जवाटप झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचा लाभ सर्व ग्रामपंचायतींना समान प्रमाणात मिळालेला नाही. खामशेत ग्रामपंचायतीतील २५ पैकी १७ बचत गटांना सुमारे दीड कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. मात्र इतर ग्रामपंचायतींतील बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्जवाटप कार्यक्रमावेळी माजी सभापती व उपसभापती उपस्थित असताना विद्यमान सभापती व उपसभापतींना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत तालुका व्यवस्थापक दुर्वा ओक यांना विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. खामशेतमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बचत गट ऑनलाइन करण्यात आले असताना तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींतील बचत गट ऑनलाइन का होत नाहीत, असा सवालही सुर्वे यांनी उपस्थित केला. तसेच नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत बचत गट महासंघाच्या नावाने एका महिला उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन करणारे पत्र कोणत्या अधिकारात काढण्यात आले? असा थेट प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
याशिवाय शृंगारतळी येथे दोन बचत गटांतील महिलांमध्ये झालेल्या हाणामारीची तक्रार गुहागर पोलीस ठाण्यात दाखल होऊनही पंचायत समिती प्रशासनाला त्याची माहिती देण्यात आली नाही, यावरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उमेदच्या तालुका व्यवस्थापक दुर्वा ओक व संबंधित अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार थांबवून याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा व्यवस्थापक सचिन पाटणकर यांना दिल्या.
या सभेत शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी बीट स्तरावर ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच आधीच अभियंत्यांची कमतरता असताना काही अभियंत्यांना जिल्हा स्तरावर हलविण्याचा प्रयत्न होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत त्याला विरोध करणारा ठराव करण्यात आला.
सामाजिक वनीकरण विभागावरही प्रश्नचिन्ह
सामाजिक वनीकरण विभागाकडून वृक्षलागवडीसाठी गिमवी ग्रामपंचायतीचेच तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून इतर ग्रामपंचायतींना संधी का दिली जात नाही? असा सवाल सदस्यांनी सामाजिक वनीकरण विभागाचे के. डी. शिंदे यांना केला.
यावेळी पंचायत समिती सभापती प्रणव पोळेकर, सदस्य मंगेश जोशी, संदीप गोरीवले, गौरव वेल्हाळ, सारिका दाभोळकर, मानसी रांगळे, स्नेहा शिगवण, सुचिता घाणेकर आदी उपस्थित होते.
