चिपळूण – चिपळूण तालुक्यातील अलोरे ग्रामपंचायतीत झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी प्रशासनाने अखेर कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून वसुली आणि शिस्तभंगाची कारवाई सुरू झाली आहे.
अलोरे ग्रामपंचायत अंतर्गत नरळकर घर ते लमाणी रोड येथे १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या पाखाडी कामांमध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. मंजूर निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात कमी काम झाल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी पंचायत समिती गुहागर यांच्या मार्फत करण्यात आली. दि. ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात तत्कालीन सरपंच आणि ग्रामसेवक दोषी आढळून आले. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित ग्रामसेवकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच अनियमिततेमुळे झालेल्या सुमारे १५ हजार ९७५ रुपयांच्या रकमेची १२ टक्के व्याजासह वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात संबंधित मक्तेदाराकडूनही रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून शाखा अभियंत्यावरही वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. तत्कालीन सरपंचांकडूनही संबंधित रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, संबंधित सरपंचांना यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी रक्कम भरल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केले नसल्याने प्रशासनाने आता अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ४ जानेवारी २०१७ आणि १८ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार पुढील सक्त कारवाई करण्याचे आदेश कोकण भवन, नवी मुंबई येथून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार वसंत चिपळूणकर यांनी सामाजिक कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांच्या सहकार्याने तब्बल आठ वर्षे मंत्रालय आणि कोकण भवन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत संबंधितांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाल्याने परिसरात चर्चा रंगली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाजात पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि आर्थिक अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
