आज Tv वर बातमी पाहिली “एसटी कामगारांचा आक्रोश” आणि मन सुन्न झाले. थोड्या वेळासाठी मनात विचार आला.महाराष्ट्रात 52 महामंडळे आहेत.त्यापैकी कुनाचाहि वेतनाचा प्रश्न इतका माध्यमांवर गाजत नाही.तितका एसटी कामगारांचा वेतनाचा प्रश्न गाजतो.त्याचे कारणही तितकेच महत्वाचे आहे.
कारण अर्ध्या पेक्षा जास्त काळ ही सत्ता कॉंग्रेस व् राष्ट्रवादी कॉंग्रेस याच पक्षांच्या हाती होती. 2019 च्या निवडणुकीत एसटी कामगारांना महाविकासआघाडीतील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस च्या वचननाम्यात एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे वेतन व इतर भत्ते व् सोई देण्यात येईल.अशी घोषणा तर करण्यात आली.परंतु ती नेहमी प्रमाणे राजकीय पक्षाचा निवडणुकीतील एक घोषणाच् बनून राहतो की काय.?असच वाटायला लागल आहे. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षांच असच आहे.निवडणुकीपूर्वी मोठमोठ्या घोषणा करायच्या नतर त्यांना अलगद बाजूला सारायच.आज महाविकास आघाडी मधील तीनही पक्ष नगरसेवकांचे एकमेकांच्या पक्षात प्रवेश करने व परत येणे असो,शिक्षण मंत्र्याना नविन गाड्यांसाठी विशेष बाब म्हणून निधी मंजूर करने असो किंवा IPS कर्मचार्यांच्या बदल्या रद्द करने असो,या प्रत्येक गोष्टीसाठी वेळ आहे.परंतु ज्या दिन दुबळया,गरीब,कष्टकरी,कामगार वर्गासाठी हे सरकार स्थापन झाले.असे महाराष्ट्रातील जनतेला सांगण्यात आले होते.त्या नागरिकांच्या व् कामगारांच्या अपेक्षा पूर्ण होताना कुठेही दिसत नाही.जनतेला दिसत आहे ते फ़क्त 3 पक्ष,सरकार
महाराष्ट्राच्या मा.मुख्यमंत्र्यांचा आम्हाला नित्तांत आदर आहे.असायला पाहिजे.परंतु मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निर्णय कुठेही दिसत नाही.आज एसटी कामगारांची इतकी दयनीय अवस्था असताना.त्यांचेच पक्षाचे परिवहन मंत्री असताना.जर अश्या बातम्या कामगारांबद्दल येत असतील.तर महाविकासआघाडी सरकार ST कामगारांबद्दल गंभीर आहे का.?असा प्रश्न सहज निर्माण होतो.महाराष्ट्रातील ज्या इतर विभागांचे महसुल बुडाले असताना.त्यांना पगाराकरिता निधी बरोबर दिल्या जातो. ज्या ST ने राज्य सरकारांना 17.5% प्रवाशी कर,वाहन कर, टोल टॅक्स,डिझेल टैक्स,रोड टैक्स,इत्यादी सर्व प्रकारची टॅक्स भरते. परंतु ज्या ST ने 72 वर्ष या महामंडळाची व् राज्यातील जनतेची अविरत सेवा केली.राज्यातील शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक विकासाला दिशा दिली.ज्या ST ने अप्रत्यक्ष व्रो प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करुण राज्यातील तरुणांना काम दिल.आज त्याच एसटी. व् एसटी. कामगारांची अशी दयनीय अवस्था म्हणजे थोर थटाच आहे. ज्या महाराष्ट्रात खाजगी वाहतूक दाराचे प्रश्न 2 तासात सुटतात,हॉटेल मालकाचे प्रश्न अवघ्या काही वेळात सुटतात,एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेलीली नगरसेवक लगेच मा.मुख्यमंत्री साहेबांच्या उपस्थितीत प्रवेश करतात.मग थोड़ा वेळ आम्हा एसटी. कामगारांना दया की हो साहेब,ऐका एकदा आम्हा गरीबांच,खुप काहितर मागितल नाही आम्ही,मागतो तो फ़क्त शासकीय पगार,( एस. टी. राज्य शासनात विलीनीकरण )कारण मराठी मराठी म्हणून आमच पोट भरत नाही.
निवृत्त कर्मचारी विजय जाधव माजी एस टी कामगार संघटना रत्नागिरी अध्यक्ष
