मुंबई – शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केल्यानंतर ४० दिवसांनंतर राज्यामध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला आहे.
राजभवनावरील शपथविधी सोहळ्याच्या पहिल्या टप्प्यात शिंदे गट आणि भाजपाकडून प्रत्येकी नऊ अशा एकूण १८ मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या पहिल्या टप्प्यातील मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये एकाही महिला मंत्र्याचा समावेश नाही राजभवानमध्ये पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये एकूण १८ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. शिंदे गटाकडून तानाजी सावंत, उदय सामंत, संदीपान भुमरे, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील यांनी शपथ घेतली. तर भाजपाकडून गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश खाडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण, विजयकुमार गावित, मंगलप्रभात लोढा यांना नव्या मंत्रीमंडळात संधी देण्यात आली आहे.आता यात कोणाला कोणते खातं मिळतंय? कोणाची कॅबिनेट मंत्री म्हणून वर्णी लागते ते पाहावे लागेल. केवळ १८ मंत्र्यांचा विस्तार झाला असून आणखी काही मंत्र्यांच्या विस्तार येत्या सप्टेंबरमध्ये होणार आहे. यामध्ये कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री पदाचा देखील समावेश असेल.या निमित्ताने जाणून घेऊयात कॅबिनेट अन् राज्यमंत्री म्हणजे काय? शिवाय मंत्र्यांची संख्या किती असते आणि कशी ठरवली जाते?
कॅबिनेट मंत्री म्हणजे काय ?
मंत्रिमंडळाला इंग्लिशमध्ये कॅबिनेट असे म्हणतात. मंत्रिमंडळात जो सहभागी असतो तो मंत्री होय. मंत्री हा त्याला मिळालेल्या खात्याचा प्रमुख असतो. मंत्र्यांना आपल्या खात्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या हाताखाली राज्यमंत्री असतात.राज्य मंत्रीही कॅबिनेटसारखेच, पण…राज्य मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होता येत नाही. स्वतंत्र प्रभार असणारा राज्य मंत्रीही कॅबिनेट मंत्र्यांसारखा असतो. स्वतंत्र खात्याच्या मंत्र्यांनाही खात्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार. स्वतंत्र प्रभार असणारे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होतात. मात्र, स्वतःच्या खात्याच्या चर्चेपुरतेच त्यांना बैठकीत सहभागी होता येते.
राज्यमंत्र्यांचे अधिकार खूप मर्यादित असतात.किती असतात मंत्री?महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 आमदार आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या ही विधानसभा सदस्यांच्या १५ टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये. मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री होऊ शकतात. किती कॅबिनेट मंत्री व किती राज्यमंत्री करायचे हे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असते.
