गुहागर – गुहागर तालुक्यात सध्या जलसंधारण विभागाने उभारलेल्या बंधाऱ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि पाणीसाठ्याचा हिशोब घेण्याची मोहीम जोरात सुरू आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि सदस्य स्वतः बंधाऱ्यांवर जाऊन पाणी किती साचले, किती मुरले याचा तपशील तपासत आहेत. मात्र दुसरीकडे गेली तीन वर्षे रखडलेल्या आणि अजूनही सुमारे ७० टक्के अपूर्ण असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
गुहागर तालुक्यातील प्रमुख नद्यांवर उभारण्यात आलेल्या सुमारे ४० बंधाऱ्यांबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर ही पाहणी सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी बंधाऱ्यांच्या पायाभागातूनच पाणी झिरपत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या या प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष फायदा किती झाला, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र नागरिकांचा मुद्दा वेगळाच आहे. बंधाऱ्यांतील मुरलेल्या पाण्याचा हिशोब घेण्यासाठी अधिकारी आणि पदाधिकारी गावोगावी फिरत असतील, तर जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या योजनांचीही अशीच प्रत्यक्ष तपासणी का होत नाही? असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे. गुहागर तालुक्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत ११२ योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १११ योजनांना कार्यादेश देण्यात आला. सात योजना रद्द झाल्यानंतर १०६ योजनांवर काम सुरू झाले. मात्र आजघडीला केवळ २९ योजना पूर्ण झाल्या असून उर्वरित बहुसंख्य योजना अद्याप अपूर्ण आहेत. काही योजनांचा पुनराराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. म्हणजेच ‘हर घर नळ’चे स्वप्न अजूनही अनेक गावांमध्ये अपूर्णच आहे. विशेष म्हणजे या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला असून कामांच्या दर्जाबाबत आणि गतीबाबत अनेक तक्रारी वारंवार समोर आल्या आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी दोन वेळा तर पंचायत समिती सभापतींनी तीन वेळा आढावा बैठका घेतल्या. मात्र बैठकींपलीकडे प्रत्यक्ष पाहणी आणि जबाबदारी निश्चिती झालेली दिसत नाही. आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, बंधाऱ्यांतील पाण्याचे मोजमाप करणारे जिल्हा परिषद पदाधिकारी जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण कामांचेही ‘ग्राउंड ऑडिट’ करणार का? कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा, कामांच्या गुणवत्तेचा आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष पाणी मिळाले की नाही याचा जाब घेणार का? गुहागरकरांच्या मते, “बंधाऱ्यात किती पाणी मुरलं याचा हिशोब सुरू आहे; पण जलजीवन मिशनमध्ये नेमके किती कोटी मुरले याचाही हिशोब जनतेसमोर यायला हवा.” यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांवर प्रत्यक्ष कृती करणार की हा विषय पुन्हा बैठका आणि आश्वासनांपुरताच मर्यादित राहणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
