चिपळूण – गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. चौपदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली तसेच हा परशुराम घाट चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान पावसाळय़ात बंद ठेवता येईल का, अशी विचारणा करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन आठवडय़ांत माहिती देण्यास सांगितले.
कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने हाती घेतले असून दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग क्र. 66 चे रखडलेले काम व खड्डय़ांमुळे महामार्गाची झालेली चाळण लक्षात घेता याप्रकरणी अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोनी यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिह्यातील चौपदरीकरणाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले असून इतर टप्प्यांतील कामे सुरू आहेत. आरवली ते वाकेड या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली नसल्याने एमईपी सांजोस या कंत्राटदाराऐवजी दुसऱ्या कंत्राटदाराला नेमण्यात येणार आहे. राज्य सरकार केवळ या महामार्गाच्या कामावर देखरेखीचे काम करत आहे. या महामार्गाचे काम केंद्र सरकारमार्फत सुरू आहे. राज्य सरकारला महामार्गाच्या कामाबाबत कंत्राटदाराला आदेश देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. अॅड. पेचकर यांनी परशुराम घाटाच्या दुरवस्थेबाबत माहिती दिली. घाटाचे काम हाती घेण्यात आले तरी काम कासवगतीने सुरू असल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा घाट काम पूर्ण होईपर्यंत बंद करण्यात यावा व पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू ठेवावी अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली. न्यायमूर्तींनी याची दखल घेत पावसाळय़ात परशुराम घाट बंद ठेवता येईल का, त्याबाबत राज्य सरकारला माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी 2 आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
