चिपळूण – गेल्या २२ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरानंतर चिपळूण बचाव समिती व नागरिकांच्या साखळी उपोषणानंतर शासनाने वाशिष्ठी नदी तर नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून शिव नदीतील गाळ उपसला जात आहे. मात्र दुसरीकडे महसूल विभागाच्या अख्यतारीत असलेल्या गोवळकोट ते करंबवणे खाडीतील वाळू तर मेरिटाईम बोर्डाने गाळ उपसणे बाबत तसेच संरक्षक भिंती बांधण्यात संदर्भात कोणतेही नियोजन न केल्याने या खाडीकिनारी असलेल्या गावांना पुराचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या वर्षी २२ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे चिपळूणवासीयांचे होत्याचे नव्हते झाले. यानंतर वाशिष्ठी व शिवनदीतील नदीतील गाळ महापुराला प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले. या अनुषंगाने चिपळूण बचाव समितीने पुढाकार घेत वाशिष्ठी व शिवनदीतील नदीतील गाळ काढण्याबरोबरच पुरावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. या मागण्या घेऊन ६ डिसेंबर रोजी प्रांत कार्यालयासमोर नागरिकांच्या सहकार्याने साखळी उपोषण सुरू केले. तब्बल २७ दिवस उपोषण चालल्यानंतर शासनाने या उपोषणाची दखल घेत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामुग्री बरोबरच इंधनासाठी साडे आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. चिपळूण बचाव समिती व जनरेट त्यामुळे वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झाली तर दुसरीकडे नाम फाउंडेशन ने शिव नदीतील गाळ काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. महसूल विभागाने गोवळकोट ते करंबवणे खाडीतील वाळू उपसा संदर्भात वेळेत वाळूचे लिलाव केले गेले नसल्याचे समोर येत आहे. याचबरोबर मेरिटाइम बोर्डाने देखील गोवळकोट धक्क्यासमोरील असलेली बेटे काढण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला दिसून येत नाही. यामुळे पाणी प्रवाहित होण्यास अडथळा निर्माण होऊन बॅकवॉटर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे पूर भरण्याचे एक प्रमुख कारण होऊ शकते. तर खाडीकिनारी असलेल्या गावांना पुराचा फटका बसू नये याकरता संरक्षक भिंती बांधल्या संदर्भात नियोजन होणे आवश्यक होते. मात्र, मेरिटाइम बोर्डाने याबाबत कोणत्याही हालचाली केल्या नसल्याचे दिसून येत आहे.
एकंदरीत मेरिटाइम बोर्डाने या विषयाकडे दुर्लक्ष केले असल्याने याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. येत्या पावसाळ्यानंतर तरी मेरिटाइम बोर्डाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. शिरळ, कालुस्ते, कोंढे, मिरजोळी, खेर्डी, सती, अडरे आदी गावांतील नदीमधील गाळ काढण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. भविष्यात येथील नद्यांमधील गाळ काढण्यासंदर्भात नियोजन झाले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.
