चिपळूण – रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील मौजे चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील कथित भ्रष्टाचार प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, नव्याने नियुक्त करण्यात आलेली तांत्रिक समिती आता संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करणार आहे.
सन २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदेकडून पाच सदस्यीय तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत प्रथमदर्शनी तब्बल रुपये ३१,५४,७९० इतक्या निधीचा अपहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, संबंधित दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना हे प्रकरण फाईल बंद करून थंडबस्त्यात टाकण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
ही बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर दत्ताराम साळुंखे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार दाखल करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सध्या कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुनावणी आयोजित केली होती. या सुनावणीदरम्यान संबंधित योजनेचे शाखा अभियंता आणि उपअभियंता यांनी पूर्वीचा चौकशी अहवाल मान्य नसल्याचे सांगत, चौकशीवेळी आम्हाला बोलावण्यात आले नव्हते, असा दावा केला. त्यानंतर हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या सुनावणीवेळी संबंधित योजनेतील आजी-माजी अधिकारी, कर्मचारी तसेच पूर्वीच्या तांत्रिक समितीचे सदस्य उपस्थित होते. त्यावेळीही शाखा अभियंता व उपअभियंत्यांनी चौकशी प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. मात्र, त्या बैठकीत उपस्थित अधिकारी वर्गाने त्यांचा मुद्दा ठामपणे नाकारला नसल्याने विभागीय आयुक्तांनी नव्याने पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून पुन्हा तांत्रिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नुकताच जिल्हा परिषदेकडून प्रत्यक्ष पाहणी व सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान ग्रामपंचायत कार्यालयात चर्चा सुरू असताना तत्कालीन पाणी समिती अध्यक्ष नंदकिशोर शिर्के व सचिव राजेश भोसले यांनी काही वाड्यांमध्ये कामच झाले नसल्याचे अधिकाऱ्यांसमोर मान्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच दोन वाड्यांमध्ये नवीन पाइपलाइनच टाकण्यात आली नसल्याचेही निदर्शनास आले. पाण्याच्या टाकीची पाहणी करताना संबंधित काम अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले असून, ग्रामपंचायत कर्मचारी सुभाष शिबे यांनीही यास दुजोरा दिला आहे. अशी माहिती विद्याधर साळुंखे यांनी दिली.
या सर्व घडामोडींमुळे सन २०२१ मध्ये तांत्रिक समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष योग्य असल्याचे आता पुन्हा अधोरेखित होत असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे.
दरम्यान, नव्याने नियुक्त तांत्रिक समिती आता कोणत्या नव्या बाबी अहवालात नमूद करते आणि जिल्हा परिषद पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
