गुहागर- भारतातील सर्वात मोठ्या रत्नागिरी गॅस आणि वीज निर्मिती प्रकल्पात अपूऱ्या गॅस पुरवठ्यामुळे केवळ 200 मेगावॅट वीज निर्मिती सुरु आहे. 1967 मेगावॅटची क्षमता असलेल्या या आरजीपीपीएलकडे मार्च 2022 नंतर वीज खरेदीदार नसल्याने हा प्रकल्पाचे भविष्य अंधारमय आहे. परिणामी 600 स्थानिक कुटुंबांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे. या प्रकल्पात भागीदारी असलेल्या महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पातून वीज घ्यावी यासाठी कंपनी व्यवस्थापन प्रयत्नशील आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासन अंजनवेल येथील या आरजीपीपीएल कडून वीज खरेदी करत नसल्यामुळे कंपनीसमोर मोठं आव्हान तयार झालंय. 1967 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता असलेली RGPPL कंपनीमध्ये मागील तीन महिन्यापासून केवळ 220 मेगावॅट इतकीच वीजनिर्मिती होत आहे. सध्या RGPPL चा वीज विक्रीचा रेल्वे सोबत करार असल्यामुळे ही वीज निर्मिती जबरदस्तीने सुरू असल्याचे सांगत येत्या मार्च 2022 मध्ये हा करार संपुष्टात येणार असल्याची माहिती कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी असिमकुमार सामंता यांनी पत्रकार परीषदेत दिली
देशात उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक वायुचा वापर प्राधान्याने खतनिर्मिती, घरगुती गॅस आणि वाहनांसाठी इंधन म्हणून केला जातो. त्यामुळे प्रतिदिन 1967 मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक 8.5 एमएमएससीएमडी गॅस आरजीपीपीएलला मिळत नाही. भारतीय रेल्वेला 500 मेगावॅट वीज देण्यासाठी आवश्यक असताना गॅसही मिळत नसल्याने सध्या आरजीपीपीएल अन्य कंपन्यांनाकडून वीज विकत घेऊन हा करार पूर्ण करत आहे. मार्च 2022 मध्ये हा करार संपल्यावर आरजीपीपीएलकडे वीजेचा खरेदीदारच नाही.त्यामुळे वीज उत्पादन होत नसल्याने कंपनीचे भवितव्य अंधारात आहे.
नैसर्गिक गॅसवर आधारीत असलेल्या या प्रकल्पात आरजीपीपीएलमध्ये कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण नगण्य आहे. उष्णता कमी प्रमाणात बाहेर पडते. अन्य वीज कंपन्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी जागेत प्रकल्प आहे. गॅसबरोबरच वाफेवर टर्बाईन चालविण्याचे तंत्र असलेला हा एकमेव प्रकल्प आहे. तसेच येथे रेन हार्वेस्टिंगचे पाण्यावर प्रकल्प चालतो. ही वैशिष्ट्ये असलेला हा प्रकल्प बंद होणे हे देशाचे नुकसान आहे.
आज या प्रकल्पामध्ये गुहागर तालुक्यासह सुमारे 600 स्थानिक कामगार आहेत.हा प्रकल्प बंद पडल्यास त्याचा परिणाम थेट या 600 कुटुंबांवर होणार आहे. याशिवाय वाहन पुरवणारे, बांधकाम करणारे, कॉलनीमध्ये साफसफाई करणारे असे अनेक ठेकदारांचे व्यवसाय बंद होतील. त्यामुळे त्याची आर्थिक झळ थेट स्थानिकांना बसणार आहे.
वीजनिर्मिती करण्यासाठी पूर्वी डोमेस्टिक गॅसचा पुरवठा होत असे, मात्र सरकारच्या बदलेल्या धोरणामुळे डोमेस्टिक गॅस सध्या कंपनीला मिळत नसल्यामुळे कंपनीला लागणार गॅस इंपोर्ट करावा लागतोय,परिणामी वीजनिर्मिती खर्चात अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे आणि याचा थेट परिणाम वीज विक्रीवर होतो आहे……आम्हाला 3 डॉलर प्रति बॅरल अपेक्षित असलेला दर सध्या 8 डॉलरपेक्षाही जास्त किमतीने मिळत आहे,यामुळे कंपनीचे संपूर्ण बजेट बदलून गेलंय.
कंपनी सुरू ठेवण्यासाठी आता ग्राहक मिळणं अत्यंत गरजेचे असून राज्य सरकारने त्याच्या करारानुसार वीज विकत घ्यावी असे आवाहन कंपनी व्यवस्थापन करत आहे. मार्च 2022 नंतर रेल्वेकडूनही करार वाढवला जावा यासाठी चर्चा सुरू असून अनेक बड्या कंपन्या, आणि गुजरात सरकार सोबत त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केल्याचेही असीमकुमार सामंता यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
