मुंबई – देशात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनलॉक-4 अंतर्गत 1 सप्टेंबरपासून अनेक मोठे बदल होणार आहेत. याचा सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. एकिकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात येणाऱ्या सरकारी सवलतींची मुदत संपत आहे, तर दुसरीकडे काही सेवांच्या दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे एकूणच सामान्य नागरिकाच्या खिशाला कोरोना काळात चांगलाच झटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बँकांच्या कर्जाच्या हप्ते भरण्यासाठी 6 महिन्यांची सूट दिली होती. ती सूट 31 ऑगस्टला संपत आहे. त्यामुळे 1 सप्टेंबरपासून कर्जदार नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जफेडीबाबतच्या सवलतीत मुदतवाढ केल्यास त्याचा परिणाम कर्ज घेणाऱ्यांवर होणार आहे. याआधी आरबीआयने (RBI) कोरोनामुळे व्यवसाय आणि नोकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाल्याने कर्जवसुलीबाबत 1 मार्चपासून 6 महिन्यांसाठी दिलासा दिला होता.
फास्टटॅग असेल तरच टोलवर सवलत -कोणत्याही ठिकाणावरुन 24 तासामध्ये परत येणाऱ्या वाहनांना फास्टटॅग असेल तरच टोलमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता कोणताही प्रवासी एका ठिकाणावरुन दुसऱ्या ठिकाणी जाताना 24 तासांमध्ये परत फिरणार असेल तर त्याला टोल सवलत मिळवण्यासाठी फास्टटॅग असणं बंधनकारक असणार आहे. रोख टोल भरणाऱ्यांना टोलमध्ये सवलत मिळणार नाही. आतापर्यंत सर्वांनाच ही सवलत मिळत होती.
1 सप्टेंबरपासून घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. याअंतर्गत प्रवाशांकडून यापुढे सुरक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. घरगुतीप्रवासासाठी 150 ऐवजी 160 रुपये आकारले जाणार आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्यांकडून 4.85 डॉलर ऐवजी 5.2 डॉलर शुल्क आकारले जाईल.
पुढील महिन्यापासून टोल दरात वाढ होणार आहे. ही टोल वाढ 5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. यानुसार खासगी वाहनं आणि व्यापारी वाहनं यांना वेगवेगळा टोल असणार आहे. याशिवाय सरकार रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मोफत उपचार देण्याच्या योजनेवरही विचार करत आहे. या योजनेला टोलसोबत जोडल्यास टोलच्या शुल्कात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
