चिपळूण – चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामातील कथित गैरव्यवहार व अनियमिततेच्या प्रकरणाला आता निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील पुढील फौजदारी कारवाईसाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने चिपळूण पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंता दिगंबर पाटील यांना प्राधिकृत केले असून, तब्बल १७० पानी चौकशी अहवालाचे अवलोकन करून दहा दिवसांत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना देण्यात आले आहे.
चिवेली येथील ग्रामस्थांनी उपअभियंता दिगंबर पाटील यांची भेट घेतली. राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामाबाबत यापूर्वी उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांची चौकशी पूर्ण झाली असून, त्यासंदर्भातील विस्तृत अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली या अहवालाचा अभ्यास करून त्यातील निष्कर्ष, जबाबदाऱ्या आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे उपअभियंता पाटील यांनी ग्रामस्थांना सांगितले. दहा दिवसांच्या कालावधीत फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने ग्रामस्थांचे लक्ष आता प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
१७० पानी अहवालात नेमके काय?
चिवेली प्रकरणातील १७० पानी चौकशी अहवालामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणि चौकशीत समोर आलेल्या बाबींबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अहवालात कोणत्या अनियमितता नोंदविण्यात आल्या आहेत, कोणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे आणि पुढील कारवाईसाठी कोणते निष्कर्ष नोंदविण्यात आले आहेत, याकडे ग्रामस्थांचे विशेष लक्ष आहे.अहवालाचा अधिकृत अभ्यास आणि वरिष्ठांचे मार्गदर्शन झाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर पाऊल निश्चित होणार असल्याने, प्रशासनाच्या निर्णयाला या प्रकरणात महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बोरगाव प्रकरणाचा दाखला देत समान कारवाईची मागणी
दरम्यान, चिवेली ग्रामस्थांनी यावेळी बोरगाव राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील प्रकरणाचा दाखला देत चिवेली प्रकरणातही चौकशीत जबाबदार ठरणाऱ्या व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली.बोरगाव प्रकरणात चौकशीनंतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला. त्याच धर्तीवर चिवेली प्रकरणातही चौकशीत ज्यांची जबाबदारी निश्चित होईल, त्यांच्यावर कोणताही भेदभाव न करता कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.यावेळी ग्रामस्थांनी बोरगाव प्रकरणातील एफआयआरची प्रतही उपअभियंता पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केली.
चिवेली नळपाणी योजनेत 32.94 लाखांचा अपहार?; दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे विभागीय आयुक्तांचे आदेश
आश्वासनाच्या दहा दिवसांकडे ग्रामस्थांचे लक्ष
राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा थेट संबंध ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मूलभूत पाणीपुरवठ्याशी आहे. त्यामुळे योजनेच्या कामात कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक अथवा प्रशासकीय अनियमितता आढळल्यास, चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे.आता १७० पानी अहवालाचा अभ्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि त्यानंतर होणारी फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया या तीन टप्प्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपअभियंता दिगंबर पाटील यांनी दिलेल्या दहा दिवसांच्या मुदतीमुळे चिवेली राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणातील पुढील घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
