चिपळूण – चिपळूण तालुक्यातील चिवेली ग्रामपंचायतीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतील कथित आर्थिक घोटाळ्यावर अखेर विभागीय आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. काम प्रत्यक्षात न करताच लाखो रुपयांची बिले अदा करणे, मोजमाप पुस्तकात चुकीच्या नोंदी करणे आणि शासनाची फसवणूक केल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवत दोषी अधिकारी, अभियंते तसेच तत्कालीन पाणीपुरवठा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून अपहाराची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिले आहेत.
तक्रारदार विद्याधर साळुंखे यांच्या तक्रारीनंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये धक्कादायक बाबी समोर आल्या. 44.85 लाख रुपयांच्या मंजूर योजनेपैकी प्रत्यक्षात केवळ सुमारे 11.91 लाख रुपयांची कामे झाल्याचे, तर तब्बल 32.94 लाख रुपयांची कामे न होताही देयके अदा झाल्याचे तांत्रिक चौकशीत स्पष्ट झाले.सुनावणीदरम्यान “पाईपलाईन टाकली नसताना बिले कशी काढली?” असा थेट सवाल करण्यात आला. तसेच काही संबंधित अधिकारी चौकशीस गैरहजर राहिल्याची नोंदही करण्यात आली. तक्रारदारांनी 2021 पासून कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. याचवेळी तत्कालीन पाणीपुरवठा समितीच्या सचिवांनीही लेखी पत्राद्वारे या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे नमूद केल्याची बाब समोर आली. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषद स्तरावर झालेला विलंब “अक्षम्य” असल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद करत, यापुढे अशा तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. तसेच अपहारासाठी जबाबदार असलेल्या तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, शाखा अभियंता, उपअभियंता आणि संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अपहाराची रक्कम वसूल करण्याची स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
शेवटी सत्याचा विजय झाला.या प्रकरणातील प्रथम तक्रारदार यांचे या योजनेचे अध्यक्ष यांनी तक्रारीबाबत समाधान केल्यामुळे त्यांनी तक्रार मागे घेतली होती.पण अपहार झाल्याची रक्कम ही जनतेच्या कराची होती आणि ती वसूल होणे आणि अश्या दोषी लोकांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते.म्हणून मी पुन्हा तक्रार दाखल करून जिल्हा परिषद यांची बंद केलेली फाइल पुन्हा ओपन करून त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला.आज ह्या मध्ये जे पाणी पुरवठा अध्यक्ष आहेत त्यांनी चिपळूण पंचायत समिती मध्ये उप सभापती पद भूषवले आहे.जर हे स्वतःच्या गावात एवढा महा घोटाळा करू शकतात तर उपसभापती पद असताना चिपळूण तालुक्यातील इतर गावात बाकी योजनेचे काय केले असणार याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. असे विद्याधर साळुंखे सांगितले.
