गुहागर – रत्नागिरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या अंजनवेल येथील गोपाळगड किल्ल्यावरील खासगी मालकीचा दीर्घकालीन वाद अखेर मिटण्याच्या मार्गावर आला आहे. पुरातत्त्व विभागाने किल्ल्याच्या खासगी मालकीतील जागेचे अधिकृत भूसंपादन सुरू केल्याने संपूर्ण किल्ला शासनाच्या अखत्यारीत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे इतिहासप्रेमी, दुर्गप्रेमी आणि पर्यटकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अरबी समुद्रकिनाऱ्यावर उभा असलेला गोपाळगड हा कोकणातील महत्त्वाचा ऐतिहासिक वारसा मानला जातो. मात्र, किल्ल्याचा काही भाग खासगी मालकीच्या हद्दीत असल्यामुळे पर्यटकांना प्रवेशावेळी अडथळे, वाद आणि गैरसोयींना सामोरे जावे लागत होते. या प्रकारामुळे अनेकदा सामाजिक माध्यमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त झाली होती.
राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित असलेल्या गोपाळगडावर नागरिकांना विनामूल्य आणि निर्बंधाविना प्रवेशाचा अधिकार आहे. तरीही खासगी मालकीच्या वादामुळे किल्ल्याच्या संवर्धनासह पर्यटन विकासावर परिणाम होत होता. अखेर प्रशासनाने कायदेशीर भूसंपादनाचा मार्ग स्वीकारत हा वाद कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण किल्ला शासनाच्या मालकीचा होणार असून, त्यानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून ढासळलेली तटबंदी, मुख्य प्रवेशद्वार, संरक्षण भिंती यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच माहिती फलक, सुरक्षित पायवाटा, स्वच्छता व्यवस्था आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, शिवतेज फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. संकेत साळवी यांनी भूसंपादनाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, जमीन मालकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची रक्कमही पारदर्शकपणे जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच गोपाळगड शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर किल्ल्याला त्याचे ऐतिहासिक वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी संवर्धनाची कामे तातडीने हाती घेण्यास प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले. गोपाळगडवरील भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वाद संपुष्टात येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली असून, कोकणातील या ऐतिहासिक वारशाच्या जतन आणि पर्यटन विकासाला आता नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
