चिपळूण – आता आमची शेवटची एकच इच्छा आहे, आम्हाला मुख्यमंत्र्यांशी एकदा बोलूद्या. पोटात सहा दिवसात अन्नाचा कण गेलेला नाही. अशा स्थितीत जगण्याची इच्छा उरलेली नाही. मेलो तरी बेहत्तर, पण आम्ही उपोषण सोडणार नाही. गेल्या पाच वर्षापासून मागण्यांसाठी आम्ही झटतोय, असंच जगतोय, तेव्हा जगून मेल्यासारखीच स्थिती आहे. आता मागण्या पुर्ण झाल्या नाही तर आम्ही इथेच मरून जाऊ, पण मागे हटणार नाही, अशी आर्त साद घालत कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यथा मांडली. उपोषणकर्त्यापैकी चौघांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
गेल्या सहा दिवसापासून पोफळी जलविद्युत केंद्रासमोर प्रकल्पग्रस्तांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. आमदार शेखर निकम यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. उद्योगमंत्री सामंत यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. प्रशासकीय अधिकारी उपोषणकर्त्याची भेट घेऊन उपोषण सोडण्याचे आवाहन करित आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून तिष्ठत पडलेल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मागे न हटण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी आर या पार करण्याचे धोरण स्विकारले.
प्रगत कुशल प्राशिक्षण चालू करणे, कंत्राटी पद्धतीने किमान वेतन कायद्यानुसार 15 ते 18 हजार मासिक वेतन देण्यात यावे, महानिर्मितीच्या सरळ सेवा भरतीत 50 टक्के आरक्षण, अर्ज केलेल्या 240 आयटीआय अहर्ताधारक प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या आस्थापनेंतर्गत असणारे शासनाच्या 28 हायड्रो प्रोजेक्टमध्ये सामावून घ्यावे, अशा मागण्यांसाठी उपोषण सुरू आहे. उपोषणकर्त्यापैकी आलम मिरा खान, सुरज कांबळे, रोहीत माने यांची प्रकृती खालावली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. यातील मिलींद मोहिते याची प्रकृती अधिक बिघडली असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
या उपोषणात १० प्रकल्पग्रस्त तरूण सहभागी झाले आहे. उर्वरीत तरूणांची प्रकृती देखील नाजूक बनत आहे. असे असताना या उपोषणाची योग्य ती दखल घेण्यात न आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान तहसीलदार जयराज सुर्यवंशी यांनी महानिर्मीती मुख्य अभियंत्यांना तातडीने उपोषणावर तोडगा काढण्याबाबतचे पत्र दिले आहे.
