पुणे – बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती वाढवत आता दोन कुटुंबापुरता त्याचा आवाका न ठेवता या कायद्याचा परीघ वाढविण्यात आला आहे.आता गावात बालविवाह झाल्यास त्याचा फटका सरळ गावकीचे पुढारपण करणा-यांना बसणार आहे.
सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेतच दिले नसून त्याविषयीच्या गंभीरतेचा इशारा दिला आहे. गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. एवढयावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या बालविवाहविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन अॅक्शन मोड मध्ये आलेले आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच पुढारी रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हाच दाखल होणार नसून त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे.
