गुहागर – महाराष्ट्र राज्य शासनाच्यावतीने राज्यात सर्व गावागावांमध्ये पाणलोट कमीटया स्थापन करून त्यांच्या मार्फत नदी नाल्यांवर लाखो रूपयांचे बंधारे बांधण्यात आले. तसा शासनाचा जि.आर.ही तयार करण्यात आल्याने त्या दृष्टीने गुहागर तालुक्यातही प्रत्येक पातळीवर काम सुरू झाले. मात्र करोडो रुपयांच्या या योजनेची अमलबजावणी झाली खरी परंतु या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम ठेकेदाराकडून देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणलोट समितीच्या नावावर वर्ग करायचे असतात ते त्यातील काही ठिकाणी ही रक्कम वर्गही झाली. मात्र अद्याप तालुक्यातील या कोरड्या बंधा-यांची देखभाल दुरुस्ती कोठेही झाल्याचे आढळले नाही. मग ही रक्कम संबंधितांच्या घशात की खिशात ? याची जोरदार चर्चा तालुकाभरात होत आहे.
मुळात करोडो रूपयांचा पाणलोटच्या बंधारयांचा ठेका ज्या ठेकेदारांना देण्यात आला. त्यांच्या बिलामधून १० टक्के रक्कम पाणलोटच्या स्थानिक कमीटीच्या खात्यात देखभाल दुरुस्तीसाठी जमा करायची असते आणि ते अनिवार्य आहे. मग ही लाखो रूपये रक्कम नेमकी गेली कुठे? ही देखभालीसाठी राखून ठेवलेली रक्कम त्या त्या बंधाऱ्यावरती देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च का होत नाही. भुगर्भातील जलस्रोत वाढण्यासाठी आणि माणसे तसेच जिव जनावरांना पाण्याचा साठा करून पेयजल वाढविण्याचा शासनाचा प्रामाणिक उद्देश आहे.
बंधारे बांधणारया ठेकेदाराने विहीत नमुन्यात आणि नियमानुसार काम करून त्या ठरलेल्या रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि पाणलोट कमीटी यांच्या नावी वर्ग करावयाचा आहे. परंतु १० वर्ष उलटून गेली तरी या रकमेमधून बंधाऱ्याची डागडुजीही झाली नाही. या गोष्टीने सर्वत्रच संभ्रम निर्माण झाला असून लाखो रुपये खर्चुन बांधलेले अनेक बंधारे कोरडेच असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांमधून संभ्रम अवस्था झाली आहे. काही अधिकाऱ्यांनी मात्र ठेकेदाराशी हात मिळवणी करून “तेरी बी चुप आणि मेरी बी चुप” सारखे वागले आहेत. तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीमध्ये जातीने लक्ष घालून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सुमारे २०१२ पासून पाणलोट योजनेमधून बंधारे बांधण्यात आले. सध्या प्रोजेक्ट रिपोर्टचे संमिशन आपण केले आहे. यानंतर बंधाऱ्यामधील १० टक्के रक्कम देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरू शकतो. … बी.एस. कोळी ( कृषी पर्यवेक्षक, गुहागर )
