चिपळूण- चिपळूण येथील पूररेषेसंदर्भात कोणताही चुकीचा निर्णय होऊन पूरग्रस्त चिपळूणवर अन्याय होऊन देणार नाही, असे आश्वासन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. चिपळूण काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी पटोले यांची मुंबईत भेट घेतली आणि पूरग्रस्तांच्या समस्या मांडून निवेदन दिले. त्यावेळी श्री. पटोले यांनी हे आश्वासन दिले.
यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुरेश कातकर, जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य गुलजार कुरवले, काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश आवले, युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष फैसल पिलपिले आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रशांत यादव यांनी यावेळी नाना पटोले यांना चिपळूणमधील पूरग्रस्तांच्या आणि पूरस्थितीनंतर उद्भवलेल्या समस्यांची माहिती दिली. चिपळूण शहरासाठी निळी व लाल पूररेषा निश्चित करण्याचे काम सुरू झाले होते. मात्र सध्या या पुररेषा निश्चितीच्या कामाला तत्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती तत्पुरती असली, तरी भविष्यात याबाबत फेरविचार करताना चिपळूणच्या विकासाला बाधा पोहचवणारा, इथल्या नागरिकांवर अन्याय करणारा निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी मागणी यावेळी श्री. यादव यांनी श्री. पटोले यांच्याकडे केली. यावर आपण वैयक्तीक पातळीवर जातिनिशी लक्ष घालू आणि चिपळूणच्या जनतेवर अन्याय होणार नाही असा निर्णय घेतला जाईल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन यावेळी पटोले यांनी दिले. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून भविष्यात योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना देऊ, असे आश्वासनही श्री. पटोले यांनी दिले. यावेळी प्रशांत यादव यांनी यासंदर्भात पटोले यांना निवेदन दिले. यात म्हटले आहे, की चुकीच्या पद्धतीने पूररेषा निश्चित झाल्यास चिपळूण शहराची संपूर्ण बाजारपेठच उदध्वस्थ होण्याचा धोका आहे. या पुररेषेमुळे शहराचा विकास संपूर्णपणे खूंटणार आहे. त्यामुळे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. अन्यायकारक पूररेषेमुळे चिपळूणचे अस्तित्व धोक्यात धोक्यात येण्याची भीती आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच यापुढे निर्णय व्हावा
श्री. यादव यांनी दिलेल्या निवेदनात नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेल्या गाळाबाबतही लक्ष वेधले. वाशिष्ठी आणि शिवनदीत साचलेला गाळ काढून दोन्ही नद्यांचे खोलीकरण केल्यास चिपळूणमधील पुराची तीव्रता कमी होईल. तसेच इतर योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करून विविध समस्यांवर ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात आणि त्यानंतरच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिक, व्यापारी यांना विश्वासात घेऊनच यापुढे पूररेषेचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणीही प्रशांत यादव यांनी केली आहे.
