चिपळूण- चिपळुणात जुलै २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर तब्बल १६ वर्षानी शहराच्या पूररेषेचे धोरण तयार झाले आहे. राज्याच्या वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटने तयार केलेल्या पूररेषेच्या अंतिम नकाशावर कोणत्याही क्षणी अंमलबजावणी होणार असल्याने लोकप्रतिनिधीसह सारेच हादरले आहेत. या नकाशानुसार ९ ० टक्के शहर निळ्या रेषेत म्हणजेच निषिध्द क्षेत्रात आहे. यापुढे कोणतेही रहिवासी अथवा व्यापारी बांधकाम करता येणार नाहीत. चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आलेल्या या सर्वेमुळे चिपळूण शहर धोक्यात आले आहे, विकास पूर्णपणे खुंटणार आहे. यामुळे या पूररेषा धोरणाला स्थगिती मिळवून सुधारित धोरण जाहीर करण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
२००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर चिपळूणचा पूररेषेचा सर्वे करण्याचा निर्णय होऊन पाटबंधारे खात्याला सूचना दिल्या गेल्या. पाटबंधारे खात्याने त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निथी मगितला, मात्र सर्जेचा खर्च तुलनेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केलेल्या निधी तोकडा होता. त्यामुळे नंतर सर्व्ह बारगळला. मात्र कालांतराने राज्यस्तरावरून बॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटकडून सर्वे करून तो २०१ ९मध्ये पूर्णत्वास गेला . एप्रिल महिन्यात या डिपार्टमेंटने शासनाच्या वेबसाईटवर पूररेषेचा अंतिम नकाशा प्रसिध्द केला . आता त्यावर नगर विकास खात्याकडून त्याची कोणत्याहीक्षणी अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र या नव्या पूररेषा धोरणामुळे चिपळूणकरांच्या अडचणी वाढणाऱ्या आहेत. चिपळूण शहरच पुरते धोक्यात जलसंपदा विभागाकडील ३ मे २०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रक ब २०२० चे युडी.सी.पी.आर.ने नमूद केल्यानुसार नदी व निळी पूररेषा यादरम्यानचा भाग हा निषिद क्षेत्र म्हणून संबोधला जाणार असून यामध्ये कोणत्याहीप्रकारच्या नवीन विकासात्मक कामांना प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या भागात रहिवासी व व्यापारी या दोन्ही स्वरूपाच्या बांधकामांना प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे, तर निळी पूररेषा व लाल पूररेषा यांच्यादरम्यानच्या क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्र असे संबोधले जाणार असून त्यामध्ये काही ठराविक उंचीवर बांधकामास परवानगी मिळणार आहे. मात्र यामध्ये मर्यादित स्वरुपात रहिवासी बांधकामांना परवानगी देता येत असली तरी उंचीच्या मर्यादमुळे या भागातसुध्दा व्यावसायिक स्वरूपाच्या बांधकामांनासुध्दा परवानगी देता येणार नाही. अशाप्रकारच्या निर्बधामुळे शहराचा विकास कायमस्वरुपी थांबणार आहे . चिपळूण ९० टक्के निळ्या रेषेत चिपळूण मुख्य बाजारपेठेसह शहराचा जवळपास ९० टक्के भाग हा निळ्या पूररेषेने बाधित होणार आहे, तर यापेक्षाही म्हणजेच ९ ५ टक्के भाग लाल पूररेषेने बाधीत होत आहे. या दोन्ही पूररेषा अंतिम झाल्यास शहर कायमस्वरुपी विकासापासून दूर राहणार आहे. परिणामी कोकणातील सांस्कृतिक , ऐतिहासिक शहर म्हणून असलेली ओळख, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांना जोडणारे एक महत्वाचे शहर तसेच मुंबई – गोवा महामार्गावरील व पर्यायाने जिल्ह्यातील एक मध्यवर्ती बाजारपेठ म्हणून असलेले चिपळूण शहराचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
