मुंबई – मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याबाबत विचारणा करत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा डिसेंबरपर्यंत घेऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच हे चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन विकास प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, अशी तंबी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरून नियमित प्रवास करणारे प्रवासी व व्यवसायाने वकील असलेले ओवैस पेचकर यांनी न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या. मग नवीन प्रकल्प सुरू करा. तसेच या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा, असेही निर्देश न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले.
