रत्नागिरी ; आफ्रोह साखळी उपोषण जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून अद्यापही दखल नाही?

0
215
बातम्या शेअर करा

रत्नागिरी- रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील
अन्यायग्रस्त लिपिक -टंकलेखक विलास देशमुख व त्यांच्या कुटुबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ऑरगनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ह्युमन(आफ्रोह) या संघटनेने साखळी उपोषणाचे आंदोलन सोमवार 5 जुलैपासून सुरू केले.मात्र 8 दिवस झाले तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणत्याच प्रकारची दखल न घेतल्याबद्दल आफ्रोह संघटनेच्या वतीने खेद व्यत करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.4.2 ची अंमलबजावणी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील सेवामुक्त लिपिक टंकलेखक विलास देशमुख यांना अधिसंख्य पदाचे आदेश मिळावे ह्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यासाठी 5 जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलेले आहे. अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना 18 महिन्यापासून थांबवण्यात आलेली पेन्शन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून त्वरीत द्यावी,सेवानिवृत्त न्या.हरदास कमिटीने अन्यायकारक शिफारशी न स्विकारता 7 जून 2021 चा जी.आर रद्द करावा, मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा 7 मे 2021 चा जी.आर.रद्द करावा,अधिसंख्य मृत कर्मचा-यांच्या वारसदारांना पेंशन व इतर लाभ देण्यात यावे,कटुंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा तत्वावर नोकरी द्यावी इत्यादि मागण्यासाठी हे साखळी उपोषण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आले होते. 28 जून रोजी या उपोषणाबाबतची नोटीस जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना देण्यात आली होती.उपोषण सुरू होऊन आठ दिवसाचा कालावधी झाला,मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या मागण्यांबाबत कोणतीहि दखल घेतल्याचे दिसून येत नसल्याची खंत आफ्रोहच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. देशमुख यांना अधिसंख्या पदाबाबत केवळ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे एवढेच काम असतांना मात्र नकारार्थी भूमिका घेवून शासनाकडे 25 सप्टेंबर 2020 रोजी मार्गदर्शन मागविण्यात आले. शासनाकडून मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता नाही.संबंधित कार्यालयाकडूनच अधिसंख्य पदाचे आदेश देण्यात येतात व प्रशासकीय विभागाकडून या अधिसंख पदाला मंजूरी देण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून गजेंद्र पौनीकर यांना माहिती अधिकारात कळविले आहे. मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडे आफ्रोह संघटनेने विलास देशमुखांच्या प्रकरणात पाठपुरावा केला असता महसूल विभागाकडूनच यावर कार्यवाही करणे अभिप्रॆत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.मात्र सामान्य प्रशासन विभाग,महसूल विभाग व जिल्हाधिकारी कार्याल्याच्या त्रांगळ्यात मात्र 18 महिने गेल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.

21 डिसेंबर 2019 च्या जी.आर ची अंमलबजावणी करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालय या जी.आर.च्या मुद्दा क.4.2 ची किंबहुना छी.आर.ची अवहेलना करीत आहेत,असा आरोप जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, यांनी केला आहे.
गेले आठ दिवस विलास देशमुख व त्यांच्या कुटंबियांना न्याय मिळत नसल्याने उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आफ्रोह सांगलीचे जिल्हाध्यक्ष संजयकुमार कोळी , जिल्हा उपाध्यक्ष अंकुश सोनकुसरे कार्याध्यक्ष शामराव सोनंद, विलासराव मस्के तसेच ठाणे आफ्रोहचे जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जून मेस्त्री,प्रकाश कोळी, दिपेश तांडेल, चंद्रशेखर ठाणेकर यांनी उपोषणाच्या समर्थनार्थ रत्नागिरीत उपोषण स्थळी भेट दिली. यावेळी विलास देशमुख यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर ,आफ्रोह महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्ष सौ. माधुरी घावट, श्री. हेमराज सोनकुसरे , सुनंदा देशमुख महिला आघाडी उपाध्यक्ष उषा पारशे , राजकन्या भाडे , प्रियंका इंगळे ,चंद्रकला खेडकर ,सुनंदा फुकट,मंगला रोडे,आशा ताडे ,प्रतिभा रोडे आफ्रोह जिल्हा सचिव बापुराव रोडे ,किशोर रोडे ,राजेश कुंभारे , हेमराज सोमकुसरे ,हरीभाऊ ताडे, विलास देशमुख व कुटुंब उप्सथित होते.


बातम्या शेअर करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here