वाई – राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या VC (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) मधील चर्चेनंतर सातारा जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून सदर समितीचा अहवाल मिळाल्यावर याप्रकरणी योग्य निर्णय घेणार अशी माहिती देण्यात आली. यावेळी या क्रशर प्रकरणी चुकीचा निर्णय दिल्यास महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटणार असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.
आज अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनामध्ये याप्रकरणी सुनावणी लावण्यात आली. ज्यामध्ये आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने डॉ. नितीन सावंत आणि स्वप्निल गायकवाड यांनी बाजू मांडली. २०२२ साली दगड खाणीला परवानगी देताना दाखवण्यात आलेला रस्त्याचे अधिग्रहण २०२४ झाले करण्यात आले. या एकाच महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सदर प्रकरण हे बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले. २०२४ साली या प्रकरणी झालेला फेरफार पाहता त्यामध्ये लागवड योग्य क्षेत्र म्हणून अधिग्रहण करण्यात आले आणि या क्षेत्राचा स्वतंत्र ७/१२ तयार करण्यात आला. या फेरफारवर किंवा स्वतंत्र ७/१२ यावर कुठेही रस्ता असा उल्लेख नाही. हे अधिग्रहण २०२४ साली आणि दगड खाण मंजुरी २०२२ ची हे कस शक्य आहे. बफर झोन बाबत काही महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या ज्यात शासन या बफर झोन मध्ये दगड खाण किंवा क्रशरसाठी मान्यता देता येते. यावर स्वतःच खाण धारकांचे वकील झाल्यासारखी भूमिका घेतली.
शासनाच्या अनेक चुकीच्या अहवालांना स्वप्निल गायकवाड यांनी आरसा दाखवला. डॉ. सावंत यांनी बफर झोन निगडित मुद्दे मांडले. मात्र शासनाची भूमिका ही प्रचंड संशयास्पद वाटत होती. मात्र आ. रोहित दादा पवार यांनी शेवटी मंत्री महोदय यांना सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात कागदाला कागद जोडा अन्यथा कोणाची मर्जी राखण्याच्या नादात तुम्ही स्वतःला अडचणीत आणू नका. मी या आंदोलनातील महिला, वृद्ध, तरुण यांना शब्द दिला होता. जोपर्यंत तुम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही, ही सिंह गर्जना साताऱ्यात येऊन केली. या सुनावणीसाठी अशोकराव बापू गायकवाड, विराज शिंदे, प्रदीप माने, विकास आण्णा शिंदे, रवींद्र आप्पा भिलारे आदी मान्यवरांसह तिन्ही गावचे ग्रामस्थ उपस्थित होते.
