मुंबई – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता केवळ दोनशे रुपयांत जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करता येणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.
२०० रुपये शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची माहिती देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे.यापूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क जवळपास एक ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे आकारण्यात येत होते. परंतु, हा खर्च अत्यंत कमी करण्यात आला आहे. केवळ २०० रुपयांत आता मोजणी केली जाणार आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना, तसेच शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे.
जमीन मोजणीचे ३ प्रकार
साधी मोजणी : साधी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी साधारणतः सहा महिने लागतात. यासाठी सरकारला एक हजार रुपये जमीन मोजणी शुल्क भरावे लागते.
तातडीची मोजणी : आपल्या जमिनीची
मोजणी तातडीने करण्यासाठी ही तीन महिन्यांची असलेली जमीन मोजणीची प्रक्रिया आहे. यासाठी जमीन मालकाला किंवा शेतकऱ्याला सरकारला दोन हजार रुपयांचे मोजणी शुल्क भरावे लागते.
अतितातडीची मोजणी : यात दोन महिन्यांच्या कालावधीत जमिनीची मोजणी केली जाते. यासाठीचे मोजणी शुल्क तीन हजार रुपये आहे.
