मुंबई – स्वस्त धान्याच्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. मागील सहा महिन्यांपासून पुरवठा विभाग त्यावर काम करीत असले तरी ३० टक्के लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नसल्याने त्यांचा धान्य पुरवठा बंद करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे.
राज्यभरात केवायसीचे काम सहा महिन्यांत ७० टक्क्यांवर आहे. यात ठाणे, भंडारा, वर्धा आघाडीवर असून, पुणे जिल्ह्यात मात्र राज्यात सर्वात कमी ५४.४२ टक्के काम झाले आहे. ई-केवायसीसाठी प्रारंभी १ नोव्हेंबर २०२४ची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा तीन ते चार वेळा मुदवाढ दिली असून, आता १५ मार्च अंतिम तारीख आहे.
शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या प्रत्येक सदस्याला ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तसे न केल्यास संबंधितांना धान्य वितरण सेवेचा लाभ मिळणार नाही. राज्यात १७ जिल्ह्यांत ७० टक्क्यांहून अधिक लाभार्थ्यांची केवायसी झाली आहे. त्यात ठाणे विभागात ७६,५९ टक्के, भंडारा, वर्धा ७६.४९, गोंदिया ७३.१९, चंद्रपूर ७३.०७, ठाणे ७२.१६, नाशिक ७२.०१, छत्रपती संभाजीनगर ७१.४८ टक्के काम झाले असून रत्नागिरी, वाशिम, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्यांतील काम १ मार्चपर्यंत ७० टक्क्यांहून अधिक आहे.
