चिपळूण – चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना अपहार प्रकरणी दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली जात आहे. या योजनेची संयुक्त पाहाणी होऊन तांत्रिक चौकशी अहवाल मिळाला आहे. मात्र तक्रारीबाबत चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय बाबीचा अभिप्राय आवश्यक आहे. मात्र सूचना करूनही तो अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे स्मरण पत्र काढत तातडीने आपला प्रशासकीय बाबींचा अहवाल देण्याची सूचना जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याऱ्यांनी येथील गटविकास अधिकारी उमा धारगे-पाटील यांना केल्या आहेत.
चिवेली पाणी योजनेबाबत गटविकास अधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागलेले आहे. चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना अपहार प्रकरणी संबधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याऱ्यांकडे केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर दोन वर्षापूर्वीच पाणी योजनेची चौकशी झाली. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी जलवाहिनी टाकली की नाही याची खात्री देखील केलेली आहे. सबंधित ठेकेदाराने न टाकलेली जलवाहिनी टाकण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार योजनेसाठी पाईप देखील गावात आणून ठेवले. मात्र गेल्या दोन वर्षात अधिकाऱ्याऱ्यांनी कारवाई केली नसल्याचे साळुंखे यांनी म्हटले आहे. चिवेली ग्रामपंचायत मार्फत राष्ट्रीय पेयजल योजनाचे नियोजन करण्यात आलेले होते. शासनाच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार योजनेच्या देखभालसाठी ग्रामपंचायतीत ठराव करून तीन समिती स्थापन केल्या. ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती, महिला विकास समिती यांचा समावेश आहे. या तिन्ही समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांवर योजनांचे आर्थिक व्यवहार संबंधी परीक्षण, योजनेची देखभाल व ग्रामसभेत कामाची व आर्थिक व्यवहार संबंधी माहिती देण्याची जबाबदारी होती. या योजनेत ३१ लाख, ५४ हजार ७९० रूपयाचा अपहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झालेले आहे. तिन्ही समिती सदस्य आणि अध्यक्ष व सचिवांनी जबाबदारी पार न पड़ता या गैरकारभाराला पाठीशी घालण्याचे काम केले. प्रत्यक्षात कामाची पाहाणी करून अधिकाऱ्यानी मुल्यांकन करायला हवे होते. त्यामुळे तत्कालीन शाखा अभियंता, उपअभियंता व ठेकेदार, तत्कालीन सरपंच आदीवर कारवाईची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी केली होती. त्यानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिकात्यांनी चिपळूणच्या बीडीओ कडे प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय मागवला आहे. पाणी योजनेतील प्रशासकीय बाबी (आर्थिक व्यवहार) तसेच तांत्रिक बाबी संबंधी ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी तसेच सरपंच व तांत्रिक बाबी संबंधी जिल्हा परिषद उपविभाग (ग्रापापु) अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती आपल्या अभिप्रायासह सादर करावी, तांत्रिक चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. परंतु प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय आवश्यक असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यानी म्हटले आहे.
गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत चिवेली पाणी योजनेची बंद झालेली फाईल पुन्हा ओपन झाली आहे. पाणी योजनेत बिल घेऊन काही ठिकाणी पाईप लाईन टाकली नसल्याचे ठेकेदाराने दोन वर्षापूर्वीच कबुल केले आहे. यातील पाणी योजनेचे तत्कालीन अधिकारी देखिल सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कोणावर कारवाईचा बडगा उगारणार याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
