चिपळूण – तब्बल १८ वर्षांनी चिपळूण शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र वर्षभरापूर्वी सुरू झाले. या वर्षभरात नाट्यगृहात ६० लहान-मोठे कार्यक्रम सादर झाले. त्यातून नगर परिषदेला ३ लाख ५० हजार इतके उत्पन्न मिळाले. मात्र वीजबिलापोटी तब्बल १२ लाख ७६ हजार २० रुपये इतका खर्च आला आहे. अन्य खर्चाचा हिशोबच नाही. त्यामुळे हा पांढरा हत्ती नेमका कसा पोसला जाणार, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत असून प्रशासनाला तोट्याची कारणे व उपाययोजना शोधाव्या लागणार आहेत.
चिपळूणला सांस्कृतिक वारसा आहे. तो जपण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी येथे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राची निर्मिती करण्यात आली. सुरूवातीच्या काळात येथे सादर होणारी ‘नाटके व अन्य कार्यक्रम यामुळे नगर परिषदेला फायदा होत नसला तरी तोटाही होत नव्हता. कसाबसा खर्च भागत होता. येथे कोणते कार्यक्रम व्हावेत, यासाठी असलेले नियम व त्यांची होणारी अंमलबजावणी यामुळे ते शक्य होत होते. त्यानंतर मात्र यावर काही लोकप्रतिनिधींनी कब्जा मिळवला. त्यामुळे येथे लग्न समारंभ, स्वागत कार्यक्रम, स्नेहसंमेलने होऊ लागली. यामुळे नाट्यगृहाच्या खुर्चा व अन्य साहित्याची तोडफोड असे प्रकारही घडू लागले. हे कार्यक्रम अगदी नाममात्र शुल्कात होऊ लागल्याने तेव्हापासून हे नाट्यगृह तोट्यात गेले. असे असताना २००५ साली आलेल्या महापुरात हे नाट्यगृह बुडाले. त्यात त्याची मोठी हानी झाली. त्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीकडे कोणीही तितकेसे लक्ष दिले नाही.
२०१५ साली त्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरूवात झाली आणि सुमारे ९ कोटी रूपये खर्च करून त्याला नवसंजीवनी देण्यात आली. त्यातही इतक्या खर्चात नवे नाट्यगृह बांधून झाले असते, त्यासाठी आणलेल्या खुर्चा व वापरलेले साहित्य बोगस आहे, असे आरोप करीत काही राजकारण्यांनी ते सुरुच होणार नाही, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यात विशेष लक्ष घालून आलेल्या सर्व अडचणी दूर करीत गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात नाट्यगृहाचा पडदा उघडत येथील सांस्कृतिक चळवळीला उभारी देण्याचे काम केले. मात्र सध्याचे नाट्यगृह वातानुकूलित आहे. त्यामुळे व्यावसायिक नाटकांसाठी किती भाडे ठेवावे यावर बरीच चर्चा झाली. त्यानुसार संबंधित व्यावसायिकांचे म्हणणे, राजकीय दबाव यातून हे भाडे २० हजार रुपये ठरवण्यात आले. मात्र त्या एका कार्यक्रमाला लागणारी वीज व अन्य खर्च किती येतो, याचा कोणीही विचार केला नाही. त्यातच स्थानिक कार्यक्रमांसाठी अवघे ५ हजार रुपये इतके भाडे आहे. त्यामुळे आता राजकारण्यांचे मोठे कार्यक्रमही स्थानिक होऊ लागले आहेत. त्यामुळे ५ हजार रुपयात दिवसभर नाट्यगृह वापरले जात असल्याने त्याचा मोठा फटका नगरपरिषदेच्या खर्चाला बसत आहे.
एकीकडे खर्च आणि भाडे याचा ताळमेळ बसत नसतानाच नाट्यगृहात कार्यक्रम करताना भाडेच भरावे लागू नये म्हणून केवळ नावापुरते नगर परिषदेला आयोजकांच्या यादीत घेण्याची नवी प्रथाही येथे येताना दिसत आहे. त्याचाही फटका बसत आहे. याचाच परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात नाट्यगृहात ६० लहान-मोठे कार्यक्रम सादर झाले. त्यातून नगर परिषदेच्या तिजोरीत ३ लाख ५० हजार रूपये पडले. मात्र वीजबिलापोटी प्रशासनाला १२ लाख ७६ हजार २० रूपये भरावे लागले. याचाच अर्थ नगर परिषद नाट्यगृह या प्रकल्पातून ९ लाख २६ हजार २० रूपयांसाठी तोट्यात गेली आहे. तसेच येथे ६ कर्मचारी दररोज कार्यरत आहेत. त्यांचा पगार व अन्य देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा विचार करता तोट्याची रक्कम वाढतानाच दिसणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाला इतका तोटा नेमका कसा भरून काढावा, यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असून काही उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत.
