चिपळूण – चिपळूण नगर परिषदेच्या हद्दीत अतिक्रमणे, अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. २०२१ च्या महापुरानंतर पूररेषेच्या पार्श्वभूमीवर देखील काही ठिकाणी बेकायदेशीरपणे बांधकाम सुरू आहे. ज्या बांधकामना नगरपालिकेने अधिकृतरित्या नोटीस दिले त्या बिल्डिंग सुद्धा नगरपालिकेच्या नोटेशन नंतर जोमात काम करत असल्याचे निदर्शनास येत आहेत. त्यामुळे या मागे वरदहस्त कुणाचा, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
चिपळूण शहराचा विकास आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही. तो अर्धवट स्थितीतच आहे. त्यातच २०२१ मध्ये चिपळूण शहराला महापुराचा तडाखा बसला. त्यानंतर कालावधीत शहरामध्ये निळी व लाल पूर रेषा लागू केली. या पूररेषेमध्ये ९० टक्के शहर बाधित होत आहे. यामुळे शहरातील बांधकामांचे निकष आणि नियम बदलले आहेत. मात्र, तरीही हे कायदेशीर नियम लक्षात न घेता अनेक बांधकाम व्यावसायिक राजरोसपणे नियम भंग करीत आहेत, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘रेरा’ची नोंदणीदेखील केलेली नाही व शहरातील काही भागांत बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. नगर परिषदेच्या हदीमध्ये एखादे बांधकाम करायचे असेल तर चिपळूण न.प. तसेच नगररचना विभाग यांचा परवाना घेणे आवश्यक असते. इमारत बांधताना जमीन एन. ए. असणे तसेच संबंधित इमारतीकडे जाणारा रस्ता, सांडपाण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर शहरात ठिकठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात येते.
२०२१ च्या महापुरानंतर अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर आणि कायद्याची मोडतोड करून बांधकामे सुरू झाली आहेत. महापुरानंतर इमारत बांधकामांसाठी आलेले निर्बंध झुगारून अनेक व्यावसायिक इमारती उभारत आहेत. अनेकांनी मंजूर एफएसआयपेक्षा अधिकचा एफएसआय वापरल्याचेदेखील पुढे येत आहे. याशिवाय रस्त्यावर अतिक्रमण केलेले अनेक बांधकाम व्यावसायिक आहेत. मात्र, याकडे चिपळूण न. प. च्या बांधकाम विभागाने डोळेझाक केली आहे.
चिपळूण शहरातील राजरोसपणे व बेकायदेशीरपणे सुरू झालेल्या या बांधकामांना आळा घालण्यासाठी संबंधित मुख्याधिकारी आणि बांधकाम अभियंता अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे शहरातील चारही दिशांना अशा बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. ग्रीन बेल्टमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यात आले आहे. याची दखल पालिका तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. आगामी काळात चिपळूण पूरमुक्त करायचे असेल तर नव्या बांधकामांसाठी आवश्यक ती नियमावली बनविणे गरजेचे आहे व त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी न. प. च्या मुख्याधिकान्यांकडे राहावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सा स्थितीत कोणीही कुठेही इमारत बांधकाम करीत असून शासकीय नियम, अध्यादेश धाब्यावर बसविले जात आहेत. यामुळे भविष्यात चिपळुणात मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. चिपळूण शहरात कचरा व सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. आगामी काळात बेकायदेशीर व अतिक्रमण करणारी बांधकामे वाढल्यास त्याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पालिकेने अशा संबंधित बांधकामांवर आताच कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
