खेड – खेड तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांच्या कामगिरी बदल्यांमध्ये महाघोटाळा झाला असल्याची चर्चा असून आर्थिक व्यवहार करून शिक्षकांच्या सोयीनुसार कामगिरी बदल्या केल्या गेल्या असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
या संपूर्ण प्रकारची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी व्हावी यासाठी राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे एका शिक्षणप्रेमींने लेखी तक्रार केली असल्याचे बोलले जात आहे. येत्या काही दिवसातच या संपूर्ण प्रकरणात कोण कोण अडकले आहेत याचा पर्दाफाश होईल अशी चर्चा सध्या खेडच्या शिक्षण क्षेत्रांत सुरु आहे.
शिक्षण क्षेत्र हे अतिशय पवित्र क्षेत्र मानले जाते देशाची उद्याची पिढी घडविण्याची जबाबदारी या क्षेत्रावर पर्यायाने शिक्षकांवर आहे. मात्र अलीकडे शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रालाही भ्रष्ट्राचाराची कीड लागल्याची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत . शिक्षणाच्या जिल्हा बदल्यांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होत आहे. या घोडेबाजारात संपूर्ण यंत्रणेचेच हात बरबटलेले आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. जिल्हा बदलीमध्ये जितक ओरबाडत येईल तितके ओरबाडले जात आहे मात्र सारे कसे ओक्के मध्ये सुरु आहे. शिक्षकांच्या जिल्हा बदल्यांमध्ये होणार आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे ही काळाची गरज आहे मात्र हे रोखायचे कुणी? आणि कसे ? मात्र दुर्दैव असे कि या प्रश्नाचे कुणाकडेच उत्तर नाही
खेड तालुक्याच्या शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांच्या कामगीरी बदल्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यहाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी आता काही शिक्षणप्रेमींनी पावलं उचलली आहेत. या गैरव्यवहाराची प्रशासनाकडून योग्य ती चौकश होईल कि नाही याबाबत साशंकता असल्याने या गैरव्यवहाराची तक्रार थेट शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
शिक्षण विभागाच्या निकषानुसार एकद्या शाळेत उपशिक्षक कमी असेल तर त्या ठिकाणी ज्या शिक्षकाला कामगिरीवर पाठिविले जाते तो शिक्षक देखील उपशिक्षकच असणे गरजेचे आहे त्याच प्रमाणे जिथे पदवीधर शिक्षक कमी असेल तिथे कामगिरीवर जाणारा शिक्षक हा पदवीधरच असला पहिले मात्र खेड तालुक्यात कामगीरी बदल्या करताना उपशिक्षकाची कमी असलेल्या ठिकाणी पदवीधर शिक्षक आणि जिथे पदवीधर शिक्षक हवा असेल तिथे उपशिक्षक पाठविण्यात आले आहेत . काही शाळांमध्ये शिक्षक जरी बदलीवर गेला असेल तर त्या ठिकाणी गरज नसताना कामगिरीवर शिक्षक काढलेला आहे मात्र ज्या ठिकाणी खरोखर कामगिरीवर शिक्षक काढण्याची गरज आहे आणि तेथील ग्रामस्थ शिक्षकाची मागणी करत असतील तर ती जागा रिक्त ठेवण्यात आली आहे त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ लागले आहे हे सारे त्या त्या शिक्षकांच्या सोयीनुसार करण्यात आले आहे कामगिरी काढताना शासनाच्या निकषांचे उल्लंघन झाले असून यामध्ये आथिर्क व्यवहार झाला असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शिक्षकांच्या कायमस्वरूप बदल्यांबाबतचे ही काही निकष आहेत. शाळेच्या पटसंख्येवर त्या शाळेतील शिक्षकांची संख्या ठरवली जाते. नियमांनुसार ज्या शाळेत ६० हुन अधिक पटसंख्या आहे त्या शाळेत तीन शिक्षक तर साठहून कमी पटसंख्या असेल तर त्या शाळेत केवळ दोन शिक्षक असावेत असावेत असा निकष आहेत मात्र खेड तालुक्यातील खाडीपट्टा परिसरातील एका शाळेत ५७ पटसंख्या असताना त्या शाळेतवर तिसऱ्या शिक्षकाची कायमस्वरूपी बदली करण्यात आली आहे . यामाध्ये शिक्षकाची सोय पाहिली गेली असून आर्थिक व्यवहार झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे
प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा बदल्या म्हणजे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी मोठी पर्वणी असते. या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणत घोडेबाजार केला जातो. जिल्हा बदल्यांचा दर ठरून तो जिल्हा बदली हवी असलेल्या शिक्षकासमोर ठेवला जातो. जो शिक्षक ठरलेली बदलीची रक्कम पूर्ण करेल त्याला शिक्षकाला मोकळे केले जाते गेल्या अनेक वर्षानंतर राज्याला कोकणातील शिक्षण मंत्री मिळाला आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्रांनी या प्रकरणात लक्ष घालून शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला लागलेली भ्रष्ट्राचाराची कीड जितक्या होईल तितक्या लवकरच चिरडून टाकावी अशी मागणी होत आहे.
गेल्या काही वर्षाचा १० आणि १२ वी चा निकाल पहिला तर दोन्ही ठिकाणी कोकण बोर्ड महाराष्ट्रात अव्वल आहे. याचा अर्थ कोकणातील विद्यार्थ्यांमध्ये उपजत टॅलेंट आहे त्याला केवळ पॉलिश करण्याची गरज आहे. ही काम शिक्षकांनी करायचे आहे त्यामुळे हे क्षेत्र पवित्र आणि भ्रष्ट्राचार विरहित असणे गरजचे आहे मात्र अलीकडे शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्ट्राचारची जी प्रकरणे चव्हाट्यावर आली ते पाहता आगामी काळात याचा परिणाम गुणवत्तेवर होणार नाही असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सुरु झालेल्या या भ्रष्ट्राचाराची सखोल चौकशी करून संबधीतावर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या झपाट्याने घटू लागली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला खासगी शाळांमधील शिक्षण महागडे असूनही खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळेनासा झाला आहे. मोफत असलेल्या शासकीय शाळेतील पटसंख्या आणि आणि लाखो रुपयांची फी भरून खासगी शाळांमधील पटसंख्या यामध्ये जी तफावत निर्माण झाली आहे त्याला शासकीय शिक्षण यंत्रणेतील भ्रष्ट्राचार यंत्रणेचा दुर्लक्ष ही कारणे असण्याची शक्यता असल्याने काळाची पावले वेळेत ओळखून शिक्षण विभागाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी अन्यथा कधीकाळी जिल्हा परिषदेच्याही शाळा होत्या असे म्हणायची वेळ येईल हे वेगळे सांगायला नको !
