चिपळूण – सामाजिक वनीकरण विभागाने त्या गरिबांचे लाटले लाखो रुपये…..? ही बातमी प्रगती टाइम्स मध्ये प्रसिद्ध होताच सर्वत्र एकच खळबळ माजली याबाबत प्रगती टाइम्स ने सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध केल्यामुळे अनेकांनी प्रगती टाइम्सच्या कार्यालयात फोन करून धन्यवाद आणि अभिनंदन केले.
सामाजिक वनीकरण विभाग हा जिल्ह्यात सर्व तालुक्यात आहे. या विभागात दरवर्षी लागवडीसाठी करोडो रुपये येतात मात्र लागवड केली जाते की नाही ? याबाबत प्रश्नच आहे. लागवड केली जाते त्या ठिकाणच्या सर्वसामान्य व्यक्तीला हे खातं चार-चार वर्ष पैसेही देत नाही याचा प्रकार नुकताच प्रगती टाइम्सने समोर आणला.
चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाकडून वनविभागामार्फत 33 कोटी वृक्ष लागवड ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेंतर्गत शासनाच्या सर्वच खात्यांना वृक्ष लागवडीच टार्गेट देण्यात आल होत.त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीला प्रत्येकी 3200 रोपे लावण्यास सांगितलं होतं व ही रोप सामाजिक वनीकरण विभागाकडून वाहतूक करून ग्रामपंचायतीमध्ये आणून देण्याचे ठरले होते. यावेळी सामाजिक वनीकरण विभाग चिपळूण यांच्यावतीने प्रथमेश जामसुतकर यांनी चिपळूण तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायत मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत रोपे वाटप करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. या व्यक्तीने त्यावेळेला सामाजिक वनीकरण विभागाचे काम मिळाले असल्याने व हे काम शासनाचे असल्याने आपले पैसे कुठेही बुडणार नाहीत हाच विश्वास ठेवत सामाजिक वनीकरण विभागाने जी रोप वाटप करण्याचे काम दिलं होतं ते 42 ग्रामपंचायतीला रोप वाटप करण्याचे काम पूर्ण केलं. त्यानंतर प्रथमेश यांनी 42 ग्रामपंचायतींना एक लाख 34 हजार 400 रोपे वहातुक केली. त्यांचे वाहतुकीचे बील 3 लाख 36 हजार झाले आपण केलेल्या कामाचा मोबदला आपल्याला मिळावा यासाठी त्यांनी तात्कालीन सामाजिक वनीकरण विभागाचे वनक्षेत्रपाल बनसोडे यांच्याकडे रोपवाटिकेच्या बिलाची मागणी केली. त्यावेळी त्यांनी काही बिल दिले तर उरलेले 1 लाख 82 हजार रु बील आपण निधी आल्यावर देऊ असे सांगीतले.
काही महिन्यांनी पुन्हा प्रथमेश यांनी सामाजिक वनीकरण विभाग चिपळूण यांच्याकडे संपर्क साधला व आपले राहिलेले बिल मागितले मात्र त्यावेळी आपल्याकडे निधी नाही ज्या वेळेला निधी येईल त्या वेळेला आपण तुमचं बिल काढू असं सांगण्यात आलं. मात्र गेली चार वर्ष अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही याबाबत आपण केलेल्या कामाचे पूर्ण बिल मिळत नव्हते त्यामुळे अखेर नाईलाज वास्तव प्रथमेश आणि प्रगती टाइम्सशी संपर्क साधला आणि प्रगती टाइम्सने याबाबत सडेतोड असा आवाज उठवला.
आता या प्रकरणाची सामजिक वनीकरण विभाग मुख्य कार्यालय ठाणे येथील अधिकारी कांचन पवार ( वनसंरक्षक ठाणे ) यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले असून यामध्ये दोषी असणाऱ्या व कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी प्रगती टाइम्सशी बोलताना सांगितले.
गेल्या चार वर्षात सामाजिक वनीकरण विभाग रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 10 कोटी पेक्षा जास्तचा निधी आम्ही आला आहे. या निधीमध्ये ज्यांची बिल थकली होती. त्यांना ती देउन पूर्ण करण्यास सांगण्यात आल होती. असे असतानाही वरिष्ठ अधिकारी यांचे आदेश डावलून आजपर्यंत प्रथमेश जामसुतकर यांचं ते बिल का पूर्ण दिल नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
