गरिबांच्या सडलेल्या डाळीबाबत संवेदनशील चिपळूणकर गप्प का ?

चिपळूण -कोकणातील महत्त्वपूर्ण असे चिपळूण या शहरात 22 जुलै 2021 रोजी महापुर आला या महापुरात चिपळूण शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले. लाखो रुपयांचे हानी झाली या वेळेला शासनाकडून पूरग्रस्तांसाठी हजारो टन तुरडाळ आली ती मोफत वाटण्यासाठी मात्र प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ती तुरडाळ आज वर्ष होत आले तरी वाटप न केल्याने अक्षरशा सडून गेली त्यामुळे ही तुरडाळ ज्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सडून गेली त्यांच्यावर काय कारवाई होणार ? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातआहे. तर लाखो रुपयाची तूरडाळ वाटप न करता सडून गेली हे माहिती असताना सुद्धा संवेदनशील चिपळूणकर गप्प का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

चिपळूणच्या शासकीय गोदामात सर्वात महाग अशी ही हजारो किलो तुरडाळ सडून गेली याबाबत स्थानिक पत्रकारांनी वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्याही केल्या यानंतर त्यावर अधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली मात्र हजार रुपये किमतीची तुरडाळ वाटता न करता फुकट जाते हे चिपळूणकरांच्या लक्षात येऊन सुद्धा संवेदनशील असणारे चिपळूणकर गप्प का ? असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांमधून विचारला जात आहे.

हेच ते चिपळूणकर यांनी 2005 मध्ये ज्या वेळेला चिपळूण मध्ये पूर आला त्यावेळेला तात्कालीन मंत्री शरद पवार हे चिपळूणच्या पाहणी दौऱ्यावर आले होते त्यावेळी वेळा पुरामध्ये झालेल नुकसान सहन न झाल्याने शरद पवार यांच्या समोर टीका केली होती………. हेच ते चिपळूणकर ज्यांनी 2022 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपली कैफियत माडली होती……… हेच ते चिपळूणकर ज्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांच्याकडे आपली कैफियत माडली होती………..हेच ते चिपळूणकर ज्यांनी चिपळूणच्या पुरासाठी जबाबदार ठरणारी वाशिष्टी व शिवनेरीनदी यातील गाळ काढण्यासाठी उपोषण करून शासनाला गाळ पाडायला भाग पाडलं …..असे हे संवेदनशील चिपळूणकर या तुरडाळीच्या डाळीबाबत गप्प का असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

खरंच ही तूरडाळ पूरग्रस्तांना वाटप केली असती तर त्या वेळेला किती तरी गरिबांच्या मुखाला ही तुरडाळ लागली असती आणि अनेक आशीर्वाद हे शासनाला दिले असते. मात्र शासनाने फुकट दिलेली तुरडाळ वाटप न करता ती सडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का ? यासाठी आता चिपळूणकर काय भूमिका घेतात. याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तेव्हा संवेदनशील चिपळूणकर जागा हो आणि तुरडाळीला जबाबदार असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.