सातारा – राज्यातील वीजटंचाई लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने महावितरणला 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. असे असले तरी पाणी आणि कोळशाच्या कमतरतेमुळे राज्यावर भारनियमनाची छाया कायम आहे.
राज्याचे तापमान एप्रिलमध्येच सरासरी 38 ते 40 अंशांवर पोहोचले आहे. या स्थितीत विजेच्या मागणीत दररोज वाढ होत आहे. गुरुवारी विजेची 28 हजार 500 मेगावॅटची मागणी होती. हीच मागणी शुक्रवारी 28 हजार 701 मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. कृषी वापर आणि विविध परीक्षांमुळे या मागणीत भर पडत जाणार आहे. पावसाळ्यापर्यंत विजेची मागणी 30 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचेल, या पार्श्‍वभूमीवर विजेची कमतरता निर्माण झाल्यास यावर उपाययोजना करण्यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) या कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचे अधिकार महावितरणला बहाल करण्यात आले.
कोराडीतील 1980 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्पात 1 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा आहे. तर 210 क्षमतेच्या प्रकल्पात चार दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे. नाशिक 3 दिवस, भुसावळ 2 दिवस, परळी दीड दिवस, पारस साडेतीन दिवस, चंद्रपूर व खापरखेडा प्रत्येकी 7 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे.
कोयना धरणातसुद्धा पुरेसे पाणी नाही. वीज निर्मितीसाठी केवळ 17 दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा आहे. त्यामुळे सीजीपीएलकडून वीज खरेदी केली जाणार असली तरी महाराष्ट्रावर भारनियमनाची टांगती तलवार असेल, अशीही भीती वर्तवली जात आहे.
