मुंबई – एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा अजूनही गाजत आहे. विलीनीकरणाबाबत विचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तर शुक्रवारी विधीमंडळात सादर करण्यात आला.
समितीनं विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली आहे. पण समितीच्या याच अहवालात एसटी पुढील चार वर्षात नफ्यात येणार असल्याचा मोठा दावा करण्यात आला आहे. त्यासाठीचा महामंडळाचा संपूर्ण प्लॅन अहवाल देण्यात आला आहे.
सक्षमीकरणाचा हा प्लॅन म्हणजे एक प्रकारे महामंडळाचे अंशतः खाजगिकरण ते उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर असल्याचे बोलले जात आहे. कारण उत्तर प्रदेश राज्यात समितीनं विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली आहे. पण समितीच्या याच अहवालात एसटी पुढील चार वर्षात नफ्यात येणार असल्याचा मोठा दावा करण्यात आला आहे. त्यासाठीचा महामंडळाचा संपूर्ण प्लॅन अहवाल देण्यात आला आहे.
असा आहे एसटीचा प्लॅन :
महामंडळ हे त्यांच्या स्वत:च्या डिझेल बसेसचे सीएनजी व एलएनजी वर चालणाऱ्या बसेसमध्ये रुपांतरण करणार आहे. त्याचप्रमाणे नवीन खरेदी करावयाच्या बसेस या सीएनजीवर चालणाऱ्या खरेदी करण्याचेही नियोजन आहे. यासोबत डिझेल तसेच सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेस भाडेतत्वावर घेऊन महामंडळाच्या बसेसच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या वाढविण्याचे महामंडळाचे नियोजन असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
याशिवाय इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसेस मोठ्या प्रमाणात भाडेत्वावर संपादित करण्याचेही नियोजन आहे. सन 2026-27 पर्यंत 5 हजार 300 इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसेस भाडेत्वावर घेण्यात येतील, असे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या एक हजार बसेस व सीएनजीवर चालणाऱ्या 700 बसेससुध्दा 2026-27 अखेरपर्यंत भाडेतत्वावर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे महामंडलाच्या एकूण वाहन ताफ्यापैकी 35 टक्के बसेस या भाडेतत्वावर घेतल्या जाणार आहेत. सध्या असलेल्या 17 हजार 239 वाहनांमध्ये वाढ करून सीएनजी, एलएनजी व इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढवल्यामुळे सुध्दा महामंडळाच्या इंधन खर्चात बचत होणार आहे.
महामंडळाच्या सार्थ किमीमध्ये वाढ करून सध्याच्या 184 कोटी कमीवरून 2026-27 पर्यंत सुमारे 234.13 कोटी कमी इतकी वाहतूक करण्याचे नियोजन असल्याने उत्पन्नात भर पडणार आहे. याशिवाय मालवाहतूकीव्दारेसुध्दा अधिकचे उत्पन्न मिळवण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे. अशाप्रकारे उपाययोजना राबविल्याने वर्ष 2026-27 पासून महामंडळास नफा होईल, अशी महामंडळाची अपेक्षा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
उत्पन्नात वाढीच्या योजना :
- मालवाहतूकीद्वारे अतिरिक्त महसूल मिळवणे, 25 टक्के शासकीय माल वाहतूक महामंडळामार्फत करणे
- महामंडळाच्या जागा बांधा, वापरा व हस्तांतर करण्याच्या तत्वावर विकसित करणे
- एसटीच्या प्रवासी वाहनांतून पार्सल सेवा अधिक सक्षणपणे राबवणे
- पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी यांचे किरकोळ विक्री केंद्रे महामंडळामार्फत चालवणे
- शासकीय वाहनांची दुरूस्ती महामंडळाच्या कार्यशाळांमार्फत करणे व शासकीय वाहनांचे टायर पुन:स्तरीकरण करणे
- डिझेल बसेसचे सीएनजी व एलएनजीमध्ये परिवर्तन करणे
- नवीन बसेस खरेदी करताना सीएनजीला प्राधान्य
- महामंडळात नवीन भरतीवर निर्बंध आणणे
- महामंडळाचा बस स्टाफ रेशो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना अंमलात आणणे.
महामंडळात सध्या ९० ते ९२ हजार कर्मचारी संख्या, तर १५ हजार एसटी गाड्या असून वेतन आणि इंधनावर मिळूनच ८० ते ९० टक्के पैसा खर्च होतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी महामंडळाने २००२ मध्येच शिवनेरी ही निमआराम बस भाडेतत्त्वावर घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर २००८ मध्ये ७० टक्के शिवनेरी भाडेतत्त्वावर आणि ३० टक्के महामंडळाच्या मालकीच्या हे धोरण राहिले. २०१७ मध्ये एक पाऊल पुढे जात भाडेतत्त्वावर शिवशाही बस घेण्यात आल्या. त्यानंतर आता २०२० मध्ये ५०० साध्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा काढली आहे. तर विजेवर धावणाऱ्या आणखी ३ हजार साध्या बसही भाडेतत्त्वावर घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे महामंडळाने खासगीकरणातील एक-एक टप्प्याला यातून आधीच सुरुवात केली आहे.
परिवहन महामंडळाच्या अंशतः खासगीकरणाचा प्रयोग झाला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ११ हजारांहून अधिक बसचा ताफा आहे. त्यातील ९ हजार बस दररोज प्रवाशांसाठी धावतात. यापैकी २ हजार ९०० बसेस भाडेतत्त्वावर आहेत. ३० टक्के बस या खासगी असल्याने आणि बस ताफ्यानुसार या महामंडळात २१ हजार ०१० कर्मचारी असल्याने देशातील फायद्यात असलेल्या परिवहन महामंडळांतही उत्तर प्रदेश महामंडळ आहे.
असा आहे एसटीचा प्लॅन :
महामंडळ हे त्यांच्या स्वत:च्या डिझेल बसेसचे सीएनजी व एलएनजी वर चालणाऱ्या बसेसमध्ये रुपांतरण करणार आहे. त्याचप्रमाणे नवीन खरेदी करावयाच्या बसेस या सीएनजीवर चालणाऱ्या खरेदी करण्याचेही नियोजन आहे. यासोबत डिझेल तसेच सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेस भाडेतत्वावर घेऊन महामंडळाच्या बसेसच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या वाढविण्याचे महामंडळाचे नियोजन असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
याशिवाय इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसेस मोठ्या प्रमाणात भाडेत्वावर संपादित करण्याचेही नियोजन आहे. सन 2026-27 पर्यंत 5 हजार 300 इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या बसेस भाडेत्वावर घेण्यात येतील, असे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या एक हजार बसेस व सीएनजीवर चालणाऱ्या 700 बसेससुध्दा 2026-27 अखेरपर्यंत भाडेतत्वावर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे महामंडलाच्या एकूण वाहन ताफ्यापैकी 35 टक्के बसेस या भाडेतत्वावर घेतल्या जाणार आहेत. सध्या असलेल्या 17 हजार 239 वाहनांमध्ये वाढ करून सीएनजी, एलएनजी व इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढवल्यामुळे सुध्दा महामंडळाच्या इंधन खर्चात बचत होणार आहे.
महामंडळाच्या सार्थ किमीमध्ये वाढ करून सध्याच्या 184 कोटी कमीवरून 2026-27 पर्यंत सुमारे 234.13 कोटी कमी इतकी वाहतूक करण्याचे नियोजन असल्याने उत्पन्नात भर पडणार आहे. याशिवाय मालवाहतूकीव्दारेसुध्दा अधिकचे उत्पन्न मिळवण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे. अशाप्रकारे उपाययोजना राबविल्याने वर्ष 2026-27 पासून महामंडळास नफा होईल, अशी महामंडळाची अपेक्षा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
उत्पन्नात वाढीच्या योजना :
- मालवाहतूकीद्वारे अतिरिक्त महसूल मिळवणे, 25 टक्के शासकीय माल वाहतूक महामंडळामार्फत करणे
- महामंडळाच्या जागा बांधा, वापरा व हस्तांतर करण्याच्या तत्वावर विकसित करणे
- एसटीच्या प्रवासी वाहनांतून पार्सल सेवा अधिक सक्षणपणे राबवणे
- पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी यांचे किरकोळ विक्री केंद्रे महामंडळामार्फत चालवणे
- शासकीय वाहनांची दुरूस्ती महामंडळाच्या कार्यशाळांमार्फत करणे व शासकीय वाहनांचे टायर पुन:स्तरीकरण करणे
- डिझेल बसेसचे सीएनजी व एलएनजीमध्ये परिवर्तन करणे
- नवीन बसेस खरेदी करताना सीएनजीला प्राधान्य
- महामंडळात नवीन भरतीवर निर्बंध आणणे
- महामंडळाचा बस स्टाफ रेशो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना अंमलात आणणे.
महामंडळात सध्या ९० ते ९२ हजार कर्मचारी संख्या, तर १५ हजार एसटी गाड्या असून वेतन आणि इंधनावर मिळूनच ८० ते ९० टक्के पैसा खर्च होतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी महामंडळाने २००२ मध्येच शिवनेरी ही निमआराम बस भाडेतत्त्वावर घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर २००८ मध्ये ७० टक्के शिवनेरी भाडेतत्त्वावर आणि ३० टक्के महामंडळाच्या मालकीच्या हे धोरण राहिले. २०१७ मध्ये एक पाऊल पुढे जात भाडेतत्त्वावर शिवशाही बस घेण्यात आल्या. त्यानंतर आता २०२० मध्ये ५०० साध्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा काढली आहे. तर विजेवर धावणाऱ्या आणखी ३ हजार साध्या बसही भाडेतत्त्वावर घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे महामंडळाने खासगीकरणातील एक-एक टप्प्याला यातून आधीच सुरुवात केली आहे.
