चिपळूण -चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथे आठ वर्षापुर्वी राबविण्यात आलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेत लाखोंचा घोळ झालेला आहे. योजनेतील अनियमीतेबाबत तक्रारी झाल्यानंतर स्थापन झालेल्या तात्रिक समितीने तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार पाणी योजनेतील सुमारे ३२ लाखाची कामे जागेवर आढळून आली नसल्याचे मत तांत्रिक समितीने सीईओंना दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे तालुक्यात बोरगांव पाणी योजनेनंतर चिवेली पाणी योजनेत सर्वात मोठा घोळ असल्याचे उघड होत आहे.
चिवेली येथे आठ वर्षापुर्वी नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेसाठी सुमारे ४८ लाखाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र योजनेतील कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे झाली नसल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने पाणी योजनेच्या तपासणीसाठी तांत्रिक समितीची स्थापना केली. या समितीने पाणी योजनेची संपुर्ण तपासणी करीत अंदाजपत्रकाप्रमाणे कामे झालीत का, मुल्याकनांनुसार जागेवर काम आहे का, याची तपासणी केली आहे. या तपासणीचा अहवाल पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता तसेच तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वृषभ उपाध्ये यांनी ८ डिसेंबरला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार या योजनेत ३२ लाखाचा घोळ असल्याचे उजेडात आले आहे. तांत्रिक समितीने दिलेल्या अहवालानुसार न केलेल्या कामांमध्ये विहीरीची दुरूस्ती करणे ९६ हजार ९५१. ६९ रूपये, पंप हाऊस दुरूस्ती करणे २१ हजार ६१७.६४ रूपये, उर्ध्ववाहीनी १ लाख ७३ हजार ७९३ रूपये, साठवण टाकीची दुरूस्ती करणे ३४ हजार २६०.५३ रूपये, वितरण वाहीणी २६ लाख ३३ हजार ८७९.३७ रूपये, चाचणी व परिचालन १ लाख ९४ हजार २८८ रूपये असे एकूण ३१ लाख ५४ हजार ७९०.२३ रूपयांचा घोळ चौकशीत आढळून आला आहे.
महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरणच्या माध्यमातून चिवेतील सुमारे १८ ते २० वर्षापुर्वी पाणी योजना राबविण्यात आली होती. दरम्यान १० वर्षानंतर या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी जलवाहीनीसह विविध कामे करण्यासाठी ४८ लाखाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात नवीन योजनेत जलवाहीनी टाकण्यात आली नाही. पुर्वीचीच जलवाहीनी तशीच ठेवून नवीन योजनेत भ्रष्टाचचार केल्याचा आरोप मुबीन महालदार, सिध्देश शिर्के, सागर शिर्के आदींसह ग्रामस्थांनी केला होता. त्यानुसार या योजनेची चौकशी गेल्या वर्षापासून सुरू आहे. योजनेतील कामे अपुर्ण असताना तसेच लाखोंचा घोळ असताना सबंधीतांवर कारवाई होत नसल्याने तक्रारदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्यातच आता तांत्रिक समितीनेच पाणी योजनेत पाणी मुरल्याचा ठपका ठेवला आहे. यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणती भुमिका घेतात, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागलेले आहे.
