चिपळूण – राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत चिपळूणच्या वाशिष्टीमध्ये नद्यांतील सर्व यंत्रसामग्री मान्य केल्याप्रमाणे कामाला लावावी व काम सुरू करावे अन्यथा कोणत्याही क्षणी जनआंदोलन सुरू करू असा इशारा चिपळून बचाव समितीने दिला आहे.
गेले वीस दिवस चिपळून बचाव समितीच्या वतीने नागरिकांच्या सहभागाने कोकणातील सर्वात मोठे उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाच्या दरम्यान राज्य सरकारने दोन वेळा बैठका घेऊन काही प्रमाणात उपाययोजना केलेल्या आहेत. यासाठी शासनाने मुख्य अभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली टीम तयार केली आहे.मुख्य अभियंता विजय घोगरे यांनी चिपळूण बचाव समितीच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करून या संदर्भातली माहितीही दिली. तसेच त्यांच्याकडून सूचनाही मागवल्या त्याप्रमाणे समितीच्या सदस्यांनी मशनरी व गाळा संदर्भात अनेक सूचना केल्या होत्या. या सूचनांची अंमलबजावणी आपण आठ दिवसात करू अशी हमी मुख्य अभियंता यांनी दिली होती.मात्र काही प्रमाणात मशिनरी आली असली तरी एकूण कामाचे स्वरूप व शिल्लक राहिलेला वेळ पाहता हे काम पूर्ण प्रमाणात मशनरी लावूनच होणे अपेक्षित आहे, असं समितीने आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. येत्या अधिवेशन च्या काळामध्येच ही सर्व मशिनरी व दिलेला याबाबतचा शब्द पाळला नाही तर नागरिकांच्या साक्षीने व सहभागाने जल आंदोलन करण्याचा इशारा चिपळूण बचाव समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे. गेल्या वीस दिवसांमध्ये शासनाकडून फक्त आश्वासने देण्यात येत आहेत ,परंतु त्याबाबत कोणताही कागदोपत्री अहवाल समितीकडे देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनावर विश्वास कसा ठेवायचा असाही प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. शासनाने नेमलेल्या समितीकडे संपर्क साधून दिलेल्या कामांची व ठरलेल्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे पत्र द्यावे असेही समितीने आपल्या निवेदनात असे म्हटले आहे आमच्या सर्वांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, आमचे आंदोलन लोकशाही चौकटीतच आहे परंतु शासन याबाबत फार गांभीर्य दाखवत नसल्याची टीका समितीने केली आहे. शासनाने आपले निर्णय अधिवेशन संपेपर्यंत जाहीर करावे अशीही मागणी समितीने ने केली आहे.
