चिपळूण – चिपळूण शहरात २२ जुलैला महापुराने थैमान घातले आणि होत्याचे नव्हते झाले. २००५ नंतर २०१८ असे पूर येऊन देखील त्यातून शहाणपण न घेतल्यानेच २०२१ ची वेळ आली. सर्वसामान्य ना्गरिकांपासून ते व्यापारी व लहान टपरीधारक यांचे आतोनात नुकसान झाले. सर्व उद्ध्वमस्त झाले. पाणी आता गळ्याशी आलंय आणि आता जर चिपळूणकरांनी आवाज नाही उठवला तर पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
चिपळुणकरांच्या अस्तित्वालाच महाभयंकर धोका निर्माण होईल. यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांनी संघटित होऊन आवाज उठवणे ही काळाची गरज आहे. स्वतःच स्वतःच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आता पर्याय नाही. यासाठी चिपळूण बचाव समिती जनजागृती करण्यासाठी शहरात १०० बॅनर लावणार असून माहिती पत्रके वाटण्यात येणार आहेत. विविध संस्था व नागरिकांच्या साथीने ब्ल्यू व रेड लाईन कायमची पुसण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. वेळ पडली तर मराठा क्रांती मोर्चाप्रमाणे शिस्तबध्द जल आंदोलन, जन आंदोलन, विविध प्रकारची आंदोलने करुन आत्मदहनही करु, असे चिपळूण बचाव समितीचे सदस्य व व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शिरीष काटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी चिपळूण बचाव समितीचे पत्रकार सतिश कदम यांनी प्रास्ताविक केले व समितीची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उद्योजक अरुण भोजने, व्यापारी महासंघाचे सचिव उदय ओतारी, नाम फाऊंडेशनचे समीर जानवलकर, जलदूत शाहनवाझ शाह, क्रेडाईचे अध्यक्ष राजेश वाजे उपस्थित होते. यावेळी अरुण भोजने म्हणाले की, चिपळूणमध्ये एवढे पुराचे पाणी भरूनदेखील, प्रशासनाचा हलगर्जीपणा चीड आणणारा आहे. शहराची पूर रेषा फेब्रुवारीत निश्चिती करताना नगरपरिषदेला व नागरिकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, हा शासनाचा मस्तवालपणा कशाचे द्योतक म्हणायचे? पूर रेषेला महिन्याची स्थगिती मिळाली आहे, पण, पुढे काय? यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. हा प्रशासनाचा डाव आहे. जी लाईन मारली गेली तेवढेच पाणी भरले. सांगली, कोल्हापूरला वाचविण्यासाठी चिपळूणचा बळी देण्याचा घाट आपल्याला हाणून पाडला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी चिपळूणच्या उपाययोजनांसाठी ३५० कोटी रुपये देण्याचे ठरले आहे. प्रथम चिपळूणसाठी उपाययोजना करा आणि मगच पूर रेषा मारा, असे श्री. भोजने यांनी सांगितले. पाटबंधारे खाते दरवर्षी लाखो रुपये कमावते पण, चिपळूणसाठी काहीच करीत नाही. चिपळूणकर केवळ वाशिष्ठी नदीचे पाणी पिण्यासाठी वापरतात बाकी पाणी वायाच जाते, याचाही विचार पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी करायला हवा, हा पूर मानवनिर्मित होता. याचे आमच्याकडे लवकरच पुरावे येतील, मग आम्ही ते सांगू पण, सध्या मात्र आम्ही जनजागतीवर अधिक भर दिला आहे, असे सांगितले. या पुरात शेकडो व्यापरी जमीनदोस्त झाले, हजारो चारचाकी पाऱ्यात गेल्या, संसार उघड्यावर पडले एवढे होऊनदेखील जर आपण स्वत:च्या संरक्षणासाठी हक्क मागणार नसू तर आपल्यासारखे आपणच अभागी म्हणण्याची वेळ येईल. प्रशासनाला कशाचेच सोयरसुतक नाही. केंद्रीय कमिटीला बाजारपेठेची पाहणी करण्याची गरज वाटली नाही मग नक्की ही केंद्रीय कमिटी कशाला आली त्यांचा आम्ही निषेध करतो, असे उदय ओतारी यांनी सांगितले. आता आपण आवाज उठविला नाही तर शहर पाण्यात बुडवायचे बाकी राहीले आहे. नदीतील जुवाड काढायला हवेत, असे राजेश वाजे यांनी सांगितले.
