चिपळूण – चिपळूण नगर परिषदेच्या भाजी मंडई व मटण-मच्छी मार्केट इमारतींच्या सुमारे ८८.२८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावित नुतनीकरणावर माजी नगरसेवक इनायत इब्राहिम मुकादम यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. सरकारमान्य संस्थेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालात इमारतींबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आलेली असताना केवळ नुतनीकरणासाठी निविदा काढण्यामागील भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करत त्यांनी ही प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मुकादम यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, भाजी मंडई व मटण-मच्छी मार्केट इमारतीचे भूमिपूजन २००६ मध्ये झाले. मात्र तब्बल दोन दशकांनंतरही हे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. २०१७ मध्ये काही गाळ्यांचे वाटप झाले असले तरी उर्वरित गाळ्यांना व्यापाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यामागे इमारतीची व्यवसायाला प्रतिकूल रचना आणि अपूर्ण काम ही प्रमुख कारणे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. व्यापाऱ्यांनी मंडईच्या दर्शनी भागातून थेट प्रवेश, गाळ्यांच्या रचनेत बदल आणि व्यवसायाला पूरक सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यावेळी आवश्यक बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे मुकादम यांनी नमूद केले आहे.
दीर्घकाळ वापर न झाल्याने तसेच पावसाच्या गळतीमुळे दोन्ही इमारतींची अवस्था जीर्ण झाली असून, अशा परिस्थितीत केवळ रंगरंगोटी व किरकोळ दुरुस्ती करून इमारती सुरक्षित असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, ४ जून २०२५ रोजी वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सांगली या सरकारमान्य संस्थेने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये संरचनात्मक अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मजबुतीकरणाची कामे पूर्ण केल्याशिवाय इमारती वापरणे सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आल्याचा दावा मुकादम यांनी केला आहे. मात्र, या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी २०२२-२३ मध्ये भाजी मंडईसाठी ६२ लाख रुपये आणि मटण-मच्छी मार्केटसाठी ५७ लाख रुपयांच्या नुतनीकरणाला प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी मिळूनही कामे झाली नाहीत. आता दोन्ही कामे एकत्र करून ८८.२८ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आल्याबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पुढील ३० वर्षांसाठी व्यापाऱ्यांना गाळे देण्याचा विचार होत असताना, सध्याच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबतच प्रश्नचिन्ह असल्याने लाखो रुपये खर्च करून नुतनीकरण करण्याऐवजी व्यवसायाभिमुख आराखडा तयार करून नव्याने इमारती उभारण्याचा पर्याय स्वीकारावा, अशी मागणी मुकादम यांनी केली आहे. नगर परिषद प्रशासन या आक्षेपांवर काय भूमिका घेते, याकडे आता व्यापारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
