पुणे – पुणे जिल्हयातील हिंजवडी हा भाग वेगाने प्रगत होत असलेला भाग आहे. तसेच पुरंदर, सासवड, जेजूरी या भागांचेही वेगाने शहरीकरण होत असल्यामुळे तेथील जमिनीचे दर ही वेगाने वाढत आहेत. या भागातील विद्यमान व भविष्यातील संभाव्य वीज मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी व अति उच्चदाब प्रणाली अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिने महापारेषण कंपनीने हिंजेवाडी येथे 400/220 के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्यास ठराव क्र. 56/11, 24.08.2010 अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिली व पुढे ठराव क्र. 62/21, दि. 09.05.2011 अन्वये त्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच उपकेंद्र व संलग्न वाहिनीचे काम सन 2012 पासून सुरु होऊन 400 के.व्ही. हिंजवडी उपकेंद्र दि. 30.05.2016 रोजी 220 के.व्ही. स्तरावर कार्यान्वित असून सध्या सुमारे 36 मेगा वॅट वीज भाराची नोंद आहे व नजिकच्या काळात सुमारे 50 मेगावॅट वीज भार अपेक्षित आहे.
400 के.व्ही. जेजुरी – हिंजेवाडी या सुमारे 100 कि.मी स्रोत वाहिनीचे काम संबंधित शेतकरी व जमिन मालकांच्या तीव्र विरोधामुळे रखडले आहे. वाहिनीचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी त्यास विभागून दोन वेग-वेगळ्या कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. तथापी, स्थानिक रहिवासी व शेतक-यांच्या तीव्र विरोधामुळे कंत्राटदारांचे काम थांबवल्यामुळे एका कंत्राटदाराने त्याबाबत न्याय मिळण्यासाठी महापारेषण विरुद्ध लवादाकडे दाद मागितली व दुस-या कंत्राटदाराने कंत्राट शॉर्ट क्लोज (Short Close) करण्याबाबत अर्ज केला आहे. महापारेषण कंपनीने शर्थीचे प्रयत्न करूनही वाहिनीचे काम पूर्ण करता आलेले नाही. सध्यस्थितीत वाहिनीचे 60% काम पूर्ण झाले आहे व त्यापैकी 11 कि.मी. वाहिनी दि. 03.11.2022 पासून कार्यान्वित केली आहे. या वाहिनीमुळे पुरंदर, भोर, बारामती, इंदापूर या तालुक्यातील ग्राहकांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा सुरु आहे. तसेच, सदर वाहिनीचा काही भाग वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनीतून जात असल्याने वन विभागाची मंजूरी घेण्याची प्रक्रिया सूरु आहे.
400 के.व्ही. हिंजेवाडी उपकेंद्रातील 220 के.व्ही. उपकरणे कार्यान्वित करून उपयोगात आणण्यात आलेली आहेत. महापारेषणच्या संबंधित विभागाद्वारे या उपकेंद्राची नियमित देखभाल सुरु आहे. तसेच येथे मंजुर दोन्ही रोहित्रे जेजूरी व कळवा येथे कार्यान्वित करुन उपयोगात आणण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे उपकेंद्रावर केलेला रु. 89 कोटी खर्च वाया गेला तसेच रोहित्रांचा गॅरंटी काळ विनावापर संपुष्टात आला असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचे नुकसान झाले असे म्हणता येणार नाही.अति उच्चदाब मनोरा व वाहिनीच्या तारेमुळे बाधित होणा-या जमिनीची नुकसानभरपाई तुटपुंजी असल्याच्या कारणावरुन शेतकरी व जमिन मालकांच्या वाहिनी उभारणीस तीव्र विरोध होता. याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनातर्फे शासन निर्णय क्र. धोरण-2021/प्र.क्र. 170/ऊर्जा-4, दि. 01.12.2022 अन्वये मनोरा व वाहिनीच्या मोबदल्यासाठी सुधारित धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. उर्वरित वाहिनीच्या कामासाठी नविन निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर सुधारित धोरणानुसार मोबदला देऊन वाहिनीचे काम पूर्ण करण्यात येईल.
400 के.व्ही. जेजूरी – हिंजेवाडी वाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 400 के.व्ही. हिंजेवाडी उपकेंद्र स्रोत वाहिनीद्वारे कार्यरत होईल. सदर काम पूर्ण करण्यासाठी संबंधित शेतकरी व जमिन मालकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. असे आज काढलेल्या महापारेषणच्या जाहीर प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
