चिपळूण – गेले काही महिन्यापासून वादग्रस्त बनलेल्या सुमारे ७३ लाख रुपये खर्चाच्या पाच शौचालया प्रकरणी चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
याप्रकरणी चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.येथील नगरपरिषदेने निविदा प्रक्रिया न राबविता तब्बल ७३ लाखांची पाच शौचालय बांधली. कलम ५८(२) चा वापर करून केलेले या कामाची फेरचौकशी व्हावी अशी मागणी माजी गरसेवक इनायत मुकादम यांनी नूतन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. जिल्हा सहआयुक्त नगरपालिका प्रशासन तुषार बाबर यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच या कामांमध्ये तब्बल १५ लाखाहून अधिक घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. अखेर याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे दखल घेत या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत मुकादम यांनी सांगितले की प्रभाग क्रमांक १२, ९ व ५ बाजारपूल नाईक कंपनी समोर, प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये सुमारे ७३ लाखांची पाच शौचालय बांधण्यात आली. तात्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, नगर अभियंता यांनी संबंधित ठेकेदाराशी संगणमत करून बोगस वस्तूस्थिती निर्माण केली. मात्र तातडीची व निकडीची परिस्थिती नसताना मर्जीतील ठेकेदाराला कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता ५८(२) चा वापर करण्यात आला. आर्थिक गैरव्यवहार व लाभाच्या हेतूने खोटा व खोडसाळ अहवाल तयार करण्यात आला. या कामात नगरपरिषदेचे नगर अभियंता परेश पवार यांची भूमिका फारच संशयास्पद आहे. चार नगरसेवकांनी एकाच दिवशी शौचालय बांधण्यासाठी पूर्वनियोजित कटानुसार नगर परिषदेला पत्र दिले. त्यानंतर नगर अभियंता यांनी संबंधित नगरसेवकांना घेऊन स्थळ पाहणी केली व त्यांचा अहवाल मुख्याधिकारी यांना दिला. मुख्याधिकारी यांनी त्याच दिवशी कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे त्या दिवशी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले तेव्हा २४ तासात ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर तातडीने पुढील प्रक्रिया करून ठेकेदाराला कामाचे आदेश देण्यात आले . त्यामुळे या प्रकरणी पुन्हा चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी दखल घेत चौकशी लावली आहे. याबाबत आपण शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचेही मुकादम यांनी सांगितले.
