चिपळूण – चिपळूण नगरपरिषदेच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ महिन्यांपुर्वी प्रशासनाला दिले आहेत.
मात्र त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आपल्या व नागरिकांच्या सुरक्षितेबाबत प्रशासन किती गंभीर आहे, हे दिसून येत आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असून धोका निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासनाला जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे.नगरपरिषदेची एक इमारत फार वर्षांपुर्वीची असून दुसऱ्या इमारतीलाही अनेक वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे दोन्ही इमारतीही आता जुन्या झाल्या आहेत. याला अनेक कारणे असून ज्या इमारतीमधून शहर विकासासाठी दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी दिला जातो. त्याच इमारतीच्या दुरस्तीकडे लक्षच दिले जात नसल्याचे या सध्याच्या अवस्थेवरुन दिसत आहे आणि इमारतींचा काही भाग ढासळू लागला आहे. पावसाळ्यात भिंती ओल्या होताना दिसतात. त्यातच अनेक विभागात पावसाळ्यात गळती लागत असून परिसर ओला होत आहे. एका बाजूला असलेला लाकडी जिनाही हलत असून त्यावरून ये-जा करताना भीती वाटत आहे. सभागृहाची अवस्था तर बिकट झाली आहे. त्यामुळे या जागी भव्य इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला अंतिम स्वरुप अद्याप देण्यात आले नसल्याने ही इमारत नक्की कधी उभी राहणार, तोपर्यंत काही धोका झाला तरी त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. त्यामुळे २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी माजी नगरसेवक मुकादम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून इमारती धोकादायक बनल्याने इमारती व परिसरात वावरणे भीतीदायक बनले आहे. तरी याचा विचार करन येथून नगर परिषदेचा कारभार अन्य ठिकाणी हलवावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ ऑक्टोबर २०२१ साली नगरपरिषद प्रशासनाला या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप करत मुकादम यांनी पुन्हा जिल्हात्रकाऱ्यांना पत्र देऊन या इमारतींमध्ये कोणतीही दु‌र्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर टाकावी, अशी मागणी केली आहे.
