चिपळूण – कोट्यवधी रूपये खर्चाच्या पाणी योजनांबाबत तालुक्यातील असंख्य गावांतून तक्रारी केल्या गेल्या . मात्र बोरगाव पाणी योजनेतील घोटाळ्यात अभियंत्यांसह पाणी पुरवठ्याच्या ३ समिती पदाधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई वगळता राजकीय वरदहस्तमुळे कारवाई केली गेली नाही. दोणवली योजनेत तर ६ महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या रडारवर येथील पाणी योजना आल्या आहेत. यापूर्वी बोरगाव राष्ट्रीय पेयजल योजनेत सुमारे २० लाखांचा घोटाळा झाल्याचे उजेडात आल्यानंतर या प्रकरणी पाणीपुरवठा विभागाचे २ अधिकारी निलंबित झाले. शिवाय पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, महिला विकास समिती, लेखा परीक्षण समिती व ठेकेदारावर गुन्हे दाखल झाले.
पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होण्याची ही चिपळूण तालुक्यातील तशी पहिलीच घटना होती. यातून तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व कर्मचारी धडा घेतील, अशी शक्यता बळावली होती. मात्र पाणी योजनांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. गेल्या १० वर्षात राष्ट्रीय पेयजल योजनसह विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणी योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळाला. १ ते २ वर्षात या योजना पूर्ण करावयाच्या होत्या. मात्र तालुक्यातील असंख्य पाणी योजना भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे योजनेसाठी मंजूर झालेला निधी वर्ग करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. यातूनच अनेक योजनांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. तसे पाहिले तर यापूर्वी तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जिह्यासह चिपळूण तालुक्यातही चौकशी सुरू असलेल्या योजनांच्या सुनावण्या घेतल्या. तरीही त्यामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. दोन विद्युत पंप मंजूर असताना एकच बसवणे, जलवाहिनी कमी टाकणे कमी खोलीवर खोदाई करणे, कमी प्रतीचा पाईप वापरणे, काही ठिकाणी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकल्याचे दाखवणे आदी तक्रारींचा यात समावेश आहे. चौकशी सुरू असतानाच कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होण्यासाठी ग्रामस्थ प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे कारवाई होऊ नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप वाढत गेल्याने अलिकडे बोरगाव वगळता तालुक्यात कोणत्याच योजनेंसदर्भात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. बोरगाव प्रकरणात तक्रारदार विद्याधर साळुंखे यांनी आमिषाला बळी न पडता पाठपुरावा केला. त्यामुळे प्रशासनावरही कारवाईची नामुष्की ओढवली. दोणवली येथील शिवकालीन पाणी साठवण योजनेतर्गत असलेल्या पाणी योजनेसंदर्भात डिसेंबर २०१७ रोजी ग्रामस्थानी तक्रार अर्ज दिल्यानंतर चौकशी सुरू झाली. रायगड जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून या योजनेची चौकशी झाली. अगदी विभागीय आयुक्तांपर्यंत तक्रारी व चौकशी झाली . यातूनच मग मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखड यांनी या योजनेतील दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नियुक्त केला. मात्र पोलिसांकडून त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. कोसबी पाणी योजनेतील तक्रारही १३ वर्षापूर्वीची आहे. या पाणी योजनेत तर मोठा गोंधळ आहे. या योजनेप्रकरणीही मध्यंतरी ३ अभियंत्यांना नोटीस बजावण्यात आली . चिवेली पाणी योजनेतीलही भांडाफोड दीड वर्षापूर्वी झाली आहे. या योजनेचीही चौकशी होऊन यातीलही सत्य बाहेर आले आहे. ‘एकूणच ग्रामपंचातीमार्फत करण्यात आलेल्या पाणी योजनांतील गोंधळाबाबत गेल्या १० वर्षात अनेक तक्रार अर्ज आले. चौकशी झाली. मात्र त्यावर पुढे कारवाई मात्र काय झाली ते आजपर्यंत स्थानिक ग्रामस्थांना कळलेले नाही. न्याय मिळत नाही पाहून ग्रामस्थही कंटाळले आहेत. मात्र ज्यांनी या विरोधात निकराचा लढा दिला त्या योजना व त्यातील दोषी सध्या कारवाईच्या फेऱ्यात पुरते अडकले आहेत. त्यामुळे आता जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणात अधिक लक्ष घातले आहे.
