मुंबई – करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी फुटकी कवडीही न देता आशा कार्यकर्त्यांना वेठबिगार म्हणून राबविण्याचे काम हे सरकार करत आहे. या आघाडी सरकारला आशांच्या जीवाची व कष्टाची किंमत नसल्याने योग्य मानधन मिळण्यासाठी राज्यातील ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. १२ तास काम करायला सांगायचे आणि मानधन मागितले की ठेंगा दाखवायचा हे आता आशा सहन करणार नाही, असा इशाराही आशांच्या राज्य संघटनेने दिला आहे. ‘आशां’च्या राज्यव्यापी संघटनांच्या बैठकीत मंगळवारपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमची सुरक्षा, आमचे कुटुंब,
कष्ट आणि मानधन यावर सरकार कोणताच ठोस निर्णय घेत नाही. उलट संप फोडण्याचे उद्योग सरकार करत आहे. एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या ‘आशां’ना सरकार रोज ३५ रुपये म्हणजे महिन्याला हजार रुपये देत असून ही ‘आशां’ची थट्टा असल्याचे राज्य ‘आशां’ कर्मचारी कृती समितचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. करोनाच्या गेल्या वर्षभरात राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांनी स्वत: च्या घरादाराची वा जीवाची पर्वा न करता गावागावात जाऊन करोना रुग्णांसाठी काम केले. राज्याची ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था आशां’च्या कामावर अवलंबून आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ योजना केवळ आणि केवळ आशांनी केलेल्या कामामुळे यशस्वी होऊ शकली. ७२ प्रकारची आरोग्याची कामे ‘आशां’ कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जातात. याबदल्यात आरोग्य विभागाकडून साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत मोबदला मिळायचा. करोनाकाळात गेले वर्षभर केवळ करोना विषयक कामे करावी लागल्याने आरोग्य विभागाकडूनही एक रुपया मिळत नाही. राज्य सरकारकडून मिळणारे चार हजार अधिक केंद्राकडून मिळणारे एक हजार रुपयांत ‘आशां’ ना बारा तास सध्या काम करावे लागते. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा ‘आशां’ नी करोना गाव मुक्तीसाठी काम करावे अशी ‘आशा’ बाळगली आहे. त्यांच्या कामांचे गोडवे गात मानाचा मुजरा करणारे मुख्यमंत्री योग्य मोबदला कधी देणार असा सवाल ‘आशां’ कडून करण्यात येत आहे. आरोग्यमंत्री व अन्य अधिकारी कोणतही ठोस आश्वासन देत नाहीत.
गेले वर्षभर करोनात काम करणाऱ्या ‘आशां’च्या आरोग्याची जबाबदारी घ्यावी, त्यांना व कुटुंबाला विमा संरक्षण कवच द्यावे तसेच योग्य मानधन द्यावे यासह आशांच्या ज्या काही महत्वाच्या मागण्या होत्या त्यावर सरकार मीठाची गुळणी धरून बसले आहे. आशां ना सॅनिटाइजर, मास्क , हातमोजे तसेच आरोग्याच्या कोणत्याही सुविधा नियमित दिल्या गेल्या नाहीत, असे आशा संघटनांचे नेते शंकर पुजारी यांनी सांगितले. ‘आशां’ना करोना काळात सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत काम करावे लागते मात्र योग्य मोबदल्याबाबत आरोग्य विभागाचे मंत्री राजेश टोपे एका शब्दानेही बोलत नाहीत असे स्वाती धायगुडे यांनी सांगितले. ‘आशां’ ना किमान १३ हजार रुपये मिळाले पाहिजे तसेच त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सुविधा आणि विमा कवच मिळाले पाहिजे असे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकार आशा कार्यकर्त्यांमध्ये भेदभाव करून फुट पाडण्याचे काम करत आहे. शहरी भागात करोनासाठी काम केल्याबद्दल रोज ३०० रुपये दिले जातात तर ग्रामीण भागात गावोगावी व घरोघरी जाणाऱ्या आशां ना रोज केवळ ३५ रुपये देऊन वेठबिगार म्हणून काम करून घेतले जाते. आशां ना राज्य सरकारकडून चार हजार तर केंद्र सरकारकडून करोना भत्ता म्हणून एक हजार असे पाच हजार रुपये मिळतात. हे पैसेही वेळेवर दिले जात नाहीत. आशा कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आपल्या मागण्या सरकारला दिल्या आहेत. मात्र सरकार केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करते.
