संगमेश्वर – बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराचे स्वप्न दाखवत मोफत प्रशिक्षणाची जाहिरात करायची आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी अडीच हजार रुपये मागितले जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. ‘आधार उद्योग प्रशिक्षण केंद्रा’च्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण शिबिराच्या अधिकृततेबाबत आणि प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सोशल मीडियावर प्रसारित जाहिरातीत संबंधित प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच ISO व IAF प्रमाणित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, खेकडेपालन आणि मत्स्यपालन या विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे जाहिरातीत नमूद आहे. दापोली, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, मालवण आणि सावंतवाडी येथे २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी डॉ. सोनावणे यांनी संबंधित शिबिर विभागामार्फत आयोजित केलेले नसून त्यासाठी विभागाची परवानगीही घेण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे जाहिरातीतील शासनमान्यतेच्या दाव्याची अधिकृत पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रशिक्षण मोफत असल्याच्या जाहिरातीमुळे अनेक बेरोजगार तरुण-तरुणी या शिबिराकडे आकर्षित होत असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी २,५०० रुपये मागितले जात असल्याचा आरोप आहे. प्रमाणपत्र नसल्यास शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगितले जात असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. खासगी संस्था प्रशिक्षणासाठी शुल्क आकारू शकते; मात्र प्रमाणपत्र शासकीय योजनांसाठी ग्राह्य आहे का, याची खात्री होणे आवश्यक आहे. केवळ जाहिरातीत शासनमान्यतेचा उल्लेख असल्याने प्रमाणपत्राला आपोआप शासकीय वैधता मिळत नाही.
