चिपळूण – पाऊस गेल्यानंतर टेरवच्या जंगलात धगधगणाऱ्या अवैध कोळसा भट्ट्या, सावर्डे परिसरातील कात फॅक्टरींवर नाशिक वनविभागाच्या दक्षता पथकाने टाकलेल्या धाडी यावरून वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या जिल्हा वनविभागाला आता पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांनी लक्ष्य करण्यास सुरूवात केली आहे. सोशल मिडीयावरही त्याचे पडसाद उमटू लागले असून केवळ वृक्षतोड आणि वाहतूक परवाना यामध्ये अडकलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे जिल्ह्यातील वनविभागाचे कार्यालयच बंद करा, असा संतप्त सूर उमटत आहे.
गेल्या महिना-दीड महिन्यात स्थानिक वनविभागाला जमलं नाही ते बाहेरून आलेल्या यंत्रणांनी येथे करून दाखवलं. मुळातच राज्यात बऱ्याच ठिकाणी खैर तस्करी उघडकीस आली की, संशयाची सुई ही प्रथम चिपळूण तालुक्याकडे वळते. तालुक्यातील सावर्डे पंचक्रोशीत मोठ्या प्रमाणात कात उद्योगांचे जाळे आहे. यातील अधिकृत किती व अनधिकृत किती, हे वनविभागालाच माहित. त्यामुळे अनेकवेळा वनविभागाची भरारी पथके येतात, तपासणी केल्याचे दाखवतात आणि निघून जातात. वारंवार प्रकार घडत असताना स्थानिक वनविभागाने कात उद्योगांबाबत कधी कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात सावर्डेत दहशतविरोधी पथकाने धाड टाकून सहाजणांना ताब्यात घेतल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली. कर्नाटक राज्यातून चोरट्या मार्गाने व चोरट्या पद्धतीने १० लाख रुपयांचे खैराचे लाकूड आणून ते सावर्डे येथील एका ठिकाणी बेकायदेशीररित्या साठवून ठेवल्याप्रकरणी स्थानिकांसह इतर पाचजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील एका संशयित आरोपीचा संबंध इसिस या दहशतवादी संस्थेसोबत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीशी असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. खैर झाडाच्या लाकडाच्या बेकायदेशीर विक्रीतून मिळालेला हा पैसा दहशतवादी कामासाठी वापरला जात असल्याची शक्यता असल्याने दहशतवादविरोधी पथकाने ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले.
नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या खैर तस्करीचा तपास करताना त्याची पाळेमुळे चिपळूणच्या सावर्डेपर्यंत पसरल्याचे चौकशी पथकाच्या समोर आल्यानंतर नाशिक वनविभागाच्या दक्षता पथकाच्या १६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सावर्डे परिसरात कात तयार करणाऱ्या ३ फॅक्टरींवर धाड टाकली. या धाडीत फॅक्टरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध खैरसाठा केल्याचे निदर्शनास आल्याने एका फॅक्टरीला सील ठोकले. त्याची वाहतूक पासेससह अन्य कागदपत्रे, टॅबसह लाखो रूपयांचा अवैध खैरसाठा जप्त केला. तीनही ठिकाणी मालक उपस्थित नसल्याने अखेर नाशिक वनविभागाने या मालकांना समन्स बजावले आहे.
संपूर्ण कोकणात कोळसा भट्ट्यांवर उच्च न्यायालयानेच बंदी घातली आहे. तरीही पावसाळा सोडला तर ठिकठिकाणी जंगलात कोळसा भट्टया धगधगतात. अर्थात वनविभागाकडे स्थानिक ग्रामस्थ तक्रार करत असतानाही कारवाई मात्र केली जात नाही. त्यामुळे या कोळसा भट्ट्यांना वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोप खुलेआमपणे केला जात आहे. चार दिवसांपूर्वी टेरव ग्रामस्थांनी या कोळसा भट्ट्यांचे फोटो आणि कारवाई करण्यासाठीचे निवेदन येथील वनविभागाला दिले आहे. कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. दरम्यान, एका पाठोपाठ एक अशा घटना वनविभागाशी संबंधित घडत असल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर पर्यावरणप्रेमींकडून टीका केली जात आहे. सोशल मिडीयावरही त्याचे पडसाद उमटू लागले असून आता तर वनविभागाचे कार्यालय बंद करावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. वनविभागाचे भरारी पथक हे तर नावापुरतेच असल्याची टीका केली जात आहे. चौकट वन विभाग कार्यालय बंद करा, काही उपयोग नाही रत्नागिरी जिल्ह्यातील वनविभागाचे कार्यालयच बंद करावे. नाही तरी काय उपयोग आहे? विनाकारण आम्ही कर रूपाने जमा केलेला पैसा फुकट या अधिकार्‍यांना द्यायचा इतर आर्थिक कामासाठी त्यांना वेळ असतो. आवश्यक योग्य ती तपासणी न करता फक्त वृक्षतोडीबाबत कारवाई व दिवसाला ३० – ३० वाहतूक पास देण्यास यांना वेळ असतो. पण परवाना वृक्षतोड तपासणी यांच्याकडे माणसे नाहित असे उत्तर असते. भरारी पथक फक्त नावाला आहे. हे अधिकारी फक्त कोकण नष्ट करायला येतात असे म्हटले तर वागे ठरणार नाही. असे चिपळूण ते पर्यावरण प्रेमी शाहनवाज शाह यांनी सांगितले.
