चिपळूण – चिपळूण तालुक्यातील बोरगाव, चिवेली, कौंढर, येथील अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी चिपळूण तहसील कार्यालयाकडून कारवाईसाठी नोटीस यांचा सिलसिला सुरूच आहे.
गतवर्षी याच परिसरातील 27 खाणचालकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यावरील कारवाई पूर्णत्वास गेलेली नाही. अशात बोरगाव येथील विक्रम साळुंखे यांना विनापरवाना उत्खनन केल्याप्रकरणी 30 लाख 83 हजार 562 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. सुमारे 338 ब्रास उत्खनना पोटी हा दंड केला असून महिन्यात दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले आहेत.बोरगाव परिसरातील विनापरवाना व बेकायदेशीर जांभाखाण प्रकरण बोरगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करत आहेत. साळुंखे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर येथील तहसील कार्यालयाने दहा महिन्यांपूर्वी 27 चिरेखाण मालकांना नोटीस बजावत कागदपत्रांची मागणी केली आहे. शासनानेही चार वर्षांपूर्वी विभागात असलेल्या 22 दगडखाण यांची एटीएस मशिनद्वारे मोजणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तहसील कार्यालयाने फक्त चार खाणींची मोजणी करून खाण मालकांना अडीच कोटीचा दंड ठोठावला होता. मात्र पुढे उर्वरित खाणीबाबत अहवाल देताना सर्व खाणी 25 वर्षापूर्वीच्या असल्याने आणि त्यामध्ये झाडे वाढवल्यामुळे मोजणी होऊ शकत नसल्याने नमूद केले आहे. यावरही साळुंखे यांनी या अहवालातील गोंधळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. मंडळ अधिकाऱ्यांनी 2017 मध्ये बारा खाणीमालकांना उघड्या खाणी बंद करण्यासाठी तीन नोटीसा काढल्या होत्या. त्याची प्रत तहसीलदार कार्यालयात दिली तर तहसीलदार कार्यालयात त्याची नोंद असायला हवी.तत्कालीन प्रांतांनी तहसीलदार कार्यालयात पत्र पाठवून चार दिवसात दंडात्मक कारवाई करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे यात 23 खाणींची माहिती मंडळ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्याची कागदपत्रे तहसीलदार कार्यालयात उपलब्ध हवीत. नसतील तर तत्कालीन तहसीलदार कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांवर कागदपत्रे गहाळ केले म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायला हवे होते. गटनंबर 1064 यामध्ये प्रांताधिकार्‍यांनी खाण रस्त्यापासून पन्नास मीटरच्या आत असल्यामुळे ती अनधिकृत असल्याचा अहवाल दिला असून त्यामध्ये 26 ब्रास विनापरवाना उत्खनन झाल्याचे नमूद आहे, जर ही खाण प्रांत अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येते तर मंडळ अधिकारी व तलाठी काय करत होते. 26 ब्रास विनापरवाना असेल दहा हजार रुपये घेऊन सोडण्यात आले. याबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही झाल्याचे निदर्शनास येत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
