गुहागर – दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी १९९४ मध्ये संपादित करण्यात आलेल्या ६१० हेक्टर जमिनीपैकी तब्बल २०० हेक्टर जमीन आजही वापराविना पडून असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक नसलेली जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत करावी, अथवा जमिनीच्या मोबदल्यातील प्रलंबित रक्कम व्याजासह तातडीने अदा करावी, अशी मागणी अंजनवेल-कातळवाडी, वेलदूर-घरटवाडी आणि रानवी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.या प्रश्नावर तिन्ही गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची अंजनवेल-कातळवाडी-बोरभाटलेवाडी येथे बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यशवंत बाईत यांनी भूसंपादनापासून आजपर्यंतच्या मोबदल्याच्या प्रश्नाचा आढावा घेत शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
१९९४ मध्ये तत्कालीन भूसंपादन प्रक्रियेनुसार १२ जुलै १९९४ रोजी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी अंजनवेल येथील विठ्ठल मंदिरात शेतकऱ्यांसोबत वाटाघाटी करून जमिनीचे दर जाहीर केले होते. भातशेती व बागायती जमिनीसाठी ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, नागली व वरी जमिनीसाठी ६० हजार रुपये प्रति हेक्टर, तर वरकस व पोटखराब जमिनीसाठी ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर दर निश्चित करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३० टक्के दिलासा व १२ टक्के अतिरिक्त घटक मोबदला असल्याचे तसेच झाडे व जमिनीवरील बांधकामांचा मोबदला स्वतंत्र असल्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना यशवंत बाईत यांनी सांगितले की, जवळपास ७०० शेतकऱ्यांपैकी अनेक शेतकऱ्यांनी त्यावेळी जमिनीचा मोबदला स्वीकारला होता. मात्र, २००१ मध्ये कंपनी बंद पडल्यानंतर परिस्थिती बदलली. त्यानंतर मोबदला न घेतलेल्या २९२ शेतकऱ्यांनी २००४ मध्ये मोबदला स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार या २९२ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला; मात्र शासनाने ठरविलेल्या रकमेपैकी केवळ ८५ टक्के रक्कम अदा करण्यात आली असून उर्वरित १५ टक्के रक्कम अद्यापही मिळालेली नसल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. ही प्रलंबित रक्कम मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी शासन तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, अनेक वर्षांचा पाठपुरावा करूनही प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
